नागरिक सङ्लग्नता बढाउन स्थानीय सरकारले नागरिक सभा गर्नुपर्छ
नागरिकको आवाज निष्पक्ष रूपमा सुन्नु, उनीहरूको सुझावहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु, र आम नागरिकहरू, विशेषतः कमजोर वर्गको हितका लागि कार्यरत रहेको आभास दिलाउनु राज्यसत्ताको मूल जिम्मेवारी हो । स्थानीय विकासका लागि सरकार र आमनागरिकहरूको सहकार्य हुन सकेमा मात्र अपेक्षित परिवर्तन हासिल गर्न सकिन्छ । यसको लागि नागरिक सभा उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ ।
नागरिक सभा के हो ?
विश्वभर नै अहिले स्थानीय सरकारहरूमाथि विकासलाई सही दिशा दिन नसकेको, अल्पकालीन सोच लिएको, चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको, फलतः लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नै ह्रास आउन थालेको भन्ने आलोचना गरिएको पाइन्छ । यसको कारण दिगो र जनमुखी तथा जनहितकारी विकासले राम्ररी स्थान पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । तसर्थ, आमनागरिकहरूको सक्रिय सहभागितामा विकासका लागि बहस गर्नु पर्ने र विकासका लागि नीति निर्माणलगायत विकासका योजना निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष सङ्लग्नता हुनुपर्ने कुरालाई विशेष जोड दिन थालिएको छ । यसको लागि स्थानीय तहमा गरिने नागरिक सभाहरू उपयुक्त माध्यम हुन सक्छन् । धेरै देशहरूमा धेरै अगाडिदेखिनै नागरिक सभा सञ्चालनको अभ्यास हुँदै आएको छ, जसले सामाजिक मुद्दा लगायत विकासका सवालहरूमा आमनागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने कुरालाई प्रमाणित गरिसकेको छ । ‘डेलिवेरेटिभ डेमोक्रेसी’ (यसलाई संवादमुखी लोकतन्त्र भनेर बुझ्न सकिन्छ) सिद्धान्तमा आधारित समावेशी नागरिक सभाको अभ्यासले आमजनताबाट आएको गुनासाहरूलाई लक्षित गर्नुका साथै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने छ ।
जर्मन दार्शनिक तथा समाजशास्त्री जर्गन हेवरमासले लोकतान्त्रिक वैधता हासिल गर्नका लागि तर्क संगत संवादको भूमिकामा जोड दिएका छन् । उनले लोकतन्त्र केवल मतदानमा मात्र सीमित नभई यो सार्वजनिक संवादमा आधारित हुने र यसैमार्फत नागरिकहरू तर्क सङ्गत छलफलबाट पारस्पारिक समझदारी र वैध निर्णयमा पुग्छन् भनेका छन् । स्थानीय तहमा गरिने नागरिक सभा आमनागरिकहरूको आवश्यकता, चाहना र धारणा चाहनालाई बुझ्न र सोहीअनुसार विकासका लागि नीति निर्माण तथा योजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न उपयुक्त विधि हुन सक्छ ।
नेपालमा पनि केही वर्ष यता नागरिक सभाको अभ्यास हुन थालेको छ । तर, स्थानीय सरकारहरूले आयोजना गर्ने नगर सभा र आमनागरिकहरूको सक्रियतामा सञ्चालन गरिने नागरिक सभाबिचको अर्थ र महत्व फरक छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको छलफलबाट स्थानीय तहको ीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास हुने गर्छ । तर, स्थानीय तहलाई गति दिने मुख्य मञ्च चाहिँ नागरिकसभा नै हो ।
नागरिक सभाको अवधारणाले समावेशितालाई ध्यानमा राखी स्थानीय नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितामा विकासका विभिन्न सवालहरूलाई मथेर सामूहिक निचोड निकाली त्यसलाई कार्यान्वनका लागि तयार पार्दछ । यसले भुइँतहका मानिस, विपन्न, गरिब तथा पहुँचवीहिन नागरिकहरू सम्मिलित समावेशी सभा बनाएर समुदाय तहमा विद्यमान समस्या तथा सवालहरूमाथि नागरिकहरूबिच अन्तरक्रिया गराई त्यसको समाधानका लागि उपायहरू निक्र्योल गरी नीति निर्माताहरूलाई त्यसको कार्यान्वयनको लागि सुझाउँछ । नागरिक सभा आवश्यकतानुसार आवधिक रूपमा वा कुनै विशेष विषयगत रूपमा वा कुनै निर्धारित अवधिमा पनि गर्न सकिन्छ । विकासका कामहरूलाई समावेशी बनाउन, नागरिक अपनत्वको विकास र विस्तार गर्न, नागरिक सङ्लग्नता वृद्धि गर्न नागरिक सभाले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ, जसले लोकतन्त्रको प्रवद्र्धकको रूपमा पनि काम गर्दछ ।
नागरिक सभा किन चाहिन्छ ?
नागरिकसँग असीमित शक्ति हुन्छ, तर तिनलाई एकत्रित गरिएमा नागरिकहरूको हितका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । नागरिकहरूमा जागेको आशाले विकासलाई गति दिन सक्छ, तर यदि उनीहरूमा निराशा छायो भने त्यसले दुष्परिणाम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले विकासको काममा सधैँ नागरिकको सङ्लग्नतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय विकास प्रक्रियामा सङ्लग्न गराई उनीहरूलाई स्वतन्त्रापूर्वक आफ्नो विचार राख्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको खुला छलफल र आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न पाइने संस्कृति हो । नागरिकहरूलाई स्थानीय विकास प्रक्रिया अर्थ पूर्ण ढङ्गले सहभागी गराउनु नागरिक सभाको प्रमुख उद्देश्य हो ।
नागरिकको आवाज निष्पक्ष रूपमा सुन्नु, उनीहरूको सुझावहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु, र आम नागरिकहरू, विशेषतः कमजोर वर्गको हितका लागि कार्यरत रहेको आभास दिलाउनु राज्यसत्ताको मूल जिम्मेवारी हो । स्थानीय विकासका लागि सरकार र आनागरिकहरूको सहकार्य हुन सकेमा मात्र अपेक्षित परिवर्तन हासिल गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको विकास कार्यप्रति आमनागरिकको अपनत्व रहन्छ र त्यसको दिगोपना सुनिश्चित हुनेछ । आफ्नो समुदायको अवस्थाको विश्लेषण गर्न र समुदायको विकासका लागि उपायहरू सुझाउनका लागि नागरिक सभा उपयुक्त मञ्च हुन सक्छ । नागरिक सभालाई राज्य र नागरिकहरूको संयुक्त प्रयासका लागि आवश्यक उपयोगी (सहभागीमूलक) विधिका रूपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तहमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै दिगो विकासमा लाग्न सुझबुझसहितको ठोस योगदान गर्न सक्ने भएकाले नागरिक सभाको आयोजना गर्ने गरिन्छ विश्वका कैयौँ मुलुकहरूमा सरकारले विकाससम्बन्धी कुनै पनि निर्णय लिनुअघि आमनागरिकहरूको अभिमत लिन, कुनै समस्या तथा सवालका बारेमा नागरिकको आकांक्षा बुझ्न र त्यसको समाधानका लागि आवश्यक कार्य नीति तयार पार्न नागरिक सभाको आयोजना गर्ने गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।
स्थानीय तहमा सुशासनका लागि नागरिक सभा
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्रबाट विकास निर्माण तथा प्रशासनिक सेवासम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय सरकारमा प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसको अर्थ, समुदाय र समुदायद्वारा निर्वाचित स्थानीय सरकारले ‘आफ्नो विकासको लागि आफैले निर्णय गर्ने’ अधिकार प्राप्त गरेका छन् । त्यसपछि बनेका स्थानीय सरकारहरूले गरेका उल्लेखनीय जनपक्षीय कामहरूका उदाहरण सयौँ छन् । विकासको पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय सरकारहरू अहोरात्र खटेका छन् । तथापि आमनागरिकहरूको हितका लागि कामगर्न पाएको अधिकारको दुरुपयोग भएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन् । स्थानीय तहमा विकासका लागि विनियोजित रकमको दुरुपयोग भएको, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नागरिक हितका लागि भन्दा आफूसम्बद्ध दलको स्वार्थका लागि काम गरेको, राम्रो भन्दा आफ्नो मान्छेलाई जोड दिँदा विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावहीन भएको, जनप्रतिनिधिहरू चुनावकेन्द्रित भएको जस्ता गुासाहरू बढ्न थालेका छन् । यसले स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर भएको देखाउँछ ।
कतिपय पालिकाहरूमा समाजको पिँधमा रहेका नागरिकको बेवास्ता गर्ने, विकासका काममा कमिसन लिने, विकासका ठेक्कापट्टामा दलीय सिन्डिकेट लगाउने, आर्थिक लाभ नभएमा नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने सेवामा ढिलासुस्ती गर्ने, विकास बजेटलाई तालिम तथा गोष्ठीहरूमा सक्ने, जनप्रतिनिधिहरूद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई बढावा दिने, विकासका नाममा अनावश्यक रूपले आफूसम्बद्ध दलका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि बढेका छन् । यस्ता कार्यले सुशासनलाई निःसन्देह कमजोर बनाउनुका साथै आमनागरिकहरूमा निरासा पैदा गराउँछ । यसबाट निर्वाचित ‘जनप्रतिनिधिहरू’ साँचो अर्थमा नागरिकका अभिभावक बन्न नसकेको हो कि भन्ने देखाउँछ ।
आमनागरिकप्रति जवाफदेही बन्न नसक्नु स्थानीय तहमा देखिएको अर्को मुख्य समस्या हो । सामान्य तहका कर्मचारीको नियुक्तिमा पनि प्रदेश तथा संघीयस्तरका नेताहरूबाट दबाब आउने गरेका घटना प्रशस्त छन् । फरक विचार राख्ने दल तथा समूहहरूले ल्याएको विकाससम्बन्धी प्रस्ताव तथा सहकार्यका लागि लिइएका पहलहरूमा अनावश्यक अड्को थापेर समुदायको समग्र विकास प्रक्रियालाई नै विलम्ब पारिदिने कार्यले आमनागरिकहरूमा मुलुकले अङ्गीकार गरेको संघीय संरचना र यसका हिमायती राजनैतिक दलहरूप्रति नै नकारात्मक भाव पैदा गर्दै लगेको देखिन्छ । त्यसैले हाल सुशासनको सवाल सर्वत्र उठिरहेको हो ।
तथापि यसको अर्थ आमनागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने लक्ष्यसहित अङ्गीकार गरिएको संघीय संरचना र स्थानीय सरकारको अवधारणा नै गलत भन्ने त होइन । माथि उल्लेख गरिएझैँ नयाँ संरचनाअनुरूप जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन् । पहिले कतिपय प्रशासनिक तथा अन्य सेवा प्राप्त गर्न जिल्ला सदरमुकाम वा केन्द्र धाउनुपर्ने थियो भने अहिले स्थानीय तहमा नै ती सेवाहरू उपलब्ध छन् । तसर्थ, हाल स्थानीय तहमा देखिएका विसङ्गति र विकृति हटाउन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सदैव नागरिकमुखी बनाउने, समुदाय तहमा गरिने विकास कार्यका लागि जवाफदेही बनाउन र समग्रमा स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न नागरिक सभाको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय तहमा हाल देखिएका समास्याहरूको दिगो समाधान गर्न सर्व प्रथम त स्थानीय सरकारले नागरिकहरूलाई विश्वास जित्नु जुरुरी हुन्छ । उनीहरूको भावना, विचार र आवश्यकतालाई स्थानीय विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्दै नागरिक सङ्लग्नता वृद्धि गर्न नागरिक सभा एउटा सशक्त प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ ।
विश्वमा यसको महत्व र प्रभाव बढ्दै गएको र प्रभावकारी काम गरिरहेका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । काठमाडौको तारकेश्वर नगर पालिकाका विकासप्रेमी युवाहरूले स्वावलम्बी तथा समातमूलक समाजको निर्माण गर्ने सोच सहित ‘नर्थ काठमाडौ’ गठन भएको थियो । पालिकाको विकासका लागि आमनागरिकहरूलाई सचेतीकरण गर्ने, पालिकामा सुशासन कायम गर्न स्थानीय सरकारलाई सजग गराउने र पालिकाको समग्र विकासका लागि प्राविधिक सहयोग गर्नुका साथै स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले केही वर्ष अघि ‘नर्थ काठमाडौं’ नामक अभियान प्रारम्भ गरेको थियो । यसै क्रममा ‘नर्थ काठमाडौं’ले पहिलो पटक २०७९ साल बैशाखमा स्थानीय सरकार, स्थानीय संघसंस्था, बुद्धिजीवि तथा आमनागरिकहरूको सहभागितामा नागरिक सभाको आयोजना गरेको थियो । नागरिक सभामा देखिएको नागरिकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता, बहस र अन्तरक्रिया तथा विषय उठान निकै उदाहरणीय बनेको थियो । उक्त सभाबाट आएको निचोडलाई कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकामा पेश गरेको थियो ।
स्थानीय तहमा के का लागि गर्ने नागरिक सभा ?
स्थानीय सडकको पूर्वाधार बनाउँदा, भौतिक विकासका काम गर्दा, विद्यालय सुधारको योजना बनाउँदा, खानेपानी व्यवस्थापन गर्दा, सामाजिक सुरक्षा कोषको भत्ता वितरण गर्दा, स्वास्थ्यका सेवा र सुविधा, कृषि, पर्यावरण, वातावरण तथा रोजगारी र उद्यमशीलता, विपद् व्यवस्थापन तथा त्यसको पूर्व तयारी जस्ता धेरै विषयमा साना तथा बृहत् नागरिक सभाको आयोजना गर्न सकिन्छ । कर्मचारी तथा जनप्रनिधिको व्यवहार एवं काम गराइको तरिका, स्थानीय तहले लिएको नीति, बजेट र परिणाम आदि थुप्रै विषयमा नागरिक सभाको आयोजना गरी नागरिकको भनाइ बुझ्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिको बारेमा यस्तो खालको सभा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नागरिक सभा सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने केही खास तरिकाहरूछन् । सभाका लागि चयन हुने नागरिकहरूलाई कुनै दलीय सिद्धान्तया कथनसँग सरोकार हुँदैन ।
उनीहरू आफ्नो जीवनयापनका सवालहरूलाई सरोकार राख्दछन् र आफ्नो समुदायको समग्रविकास हुने कुरालाई ध्यान दिन्छन् । नागरिक सभामा विषयगत विज्ञहरूबाट हुने प्रस्तुतीले आमनागरिकहरूलाई आफ्नो समुदायको यथार्थ बुझ्न सहज बनाइन्छ । सभाका क्रममा गरिने बृहत् छलफल, तर्क –वितर्क तथा अन्तर क्रियाबाट आएको सुझाव नै बहुसङ्ख्यक सहभागीहरूको सोचको प्रतिबिम्ब हुने हुनाले यो बढी व्यापक र समावेशी हुन्छ । यहाँ बहुसङ्ख्यकको अर्थ प्रतिनिधिमूलक नभई समावेशी प्रकृतिको हुने गर्छ । नागरिक सभाको आयोजना गरिँदा सभामा अन्तरक्रिया गरिने विषय वा सवालको आवश्यकताअनुसार वा विषयवस्तु वा सवालसँग सम्बन्धित नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चित गरिन्छ ।
नागरिक सभाका लागि सहभागीहरूले समय दिनुपर्ने हुन्छ । ज्यालादारीमा दैनिक गुजारा गर्नु पर्ने बाध्यता भएका सहभागीहरूको सभागिता (समय) र योगदानका लागि क्षतिपूर्ति दिइन्छ । नागरिक सभा समावेशी हुने हुँदा यसबाट आएका निचोड नै आम नागरिकको चाहना र धारणा हुने भनेर बुझिन्छ । यसरी आएको कुराहरूलाई विकासका लागि निर्णय गर्ने तहका जिम्मेवार व्यक्ति तथा संस्थाले नागरिक सभाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई पालिकाको योजनामा समावेश गर्दै कार्यान्वयनको लागि अघि बढाइन्छ । यसर्थ, नागरिक सभाका मूलतः दुई प्रमुख फाइदा हुन्छन्, पहिलो, स्थानीय समस्या तथा सवालको पहिचान र त्यसको प्राथमिकीकरण स्थानीयले नै गर्न पाउँछन् । दोस्रो, यसरी गरिएको निर्णयप्रति नागरिकहरूको अपनत्व हुन्छ र त्यसको कार्यान्वयनको लागि नागरिकले साथ दिने हुँदा त्यो दिगो हुन जान्छ । राजनैतिक दलआबद्ध कुनै विज्ञहरूले तयार पारिदिएको दस्ताबेजमा सम्बन्धित दलको समर्थन हुन त सक्ला, तर आमनागरिकहरूको त्यसप्रति सहमति नहुन सक्छ । यसरी विज्ञले तयार पारिदिने दस्ताबेजमा आमनागरिकको यथार्थ अनुरूप नहुन पनि सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा तयार पारिने नीति तथा कार्यक्रम र विकासका पहलहरू नागरिक सभाबाटै ल्याई कार्यान्वनमा लाने स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता हुन सके विकासका कामहरू जनमुखी, सहभागीमूलक र दिगो हुने हुन्छन् ।
नागरिकको सहभागिताको अर्थ पूर्ण सुनिश्चितता
स्थानीय तहमा विकासका योजना तयार पार्नका लागि नेपाल सरकार ले ‘सात चरणको योजना तर्जुमा पद्धति’ तयार पारेको छ । यसअनुसार समुदायको वास्तविक अवस्थाअनुरूप योजना बनाउन अनिवार्य रूपमा ‘बस्ती’ तथा ‘वडातह’को भेला गरी समुदायका सबैको अवस्था र चाहनालाई समेट्नुपर्ने प्रावधान निर्धारण गरिएको छ । यसले आम नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा सहभागिताको लागि आव्हन गर्दछ, यद्यपि यस्ता भेलामा योजना तर्जुमाका सात चरणसम्बन्धी दस्ताबेजमा उल्लेख भएअनुरूप हुने गरेको छैन । बरु, समुदायका जान्ने सुन्ने, टाठाबाा, राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरू जम्मा भई योजना निर्माण गर्ने गरेको देखिन्छ । योजना बनाउने यस्ता भेलाबारे आमनागरिकहरूलाई सूचना समेत हँुदैन । यस्ता भेलाहरूमा गरिब, विपन्न, ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्ने, व्यवसाय गर्ने, रोजगारमा जाने व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्दैनन । कतिपय भेलाहरूमा माथि उल्लेखित सीमान्तकृत समूहको सहभागिता भए तापनि योजना निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता रहने वातावरण सिर्जना गरिँदैन, तर तयार पारिएको योजनामा सही गर्न लगाउने गरेको पनि देखिन्छ । यसलाई आमनागरिकको सहभागिता भन्न सकिँदैन ।
नागरिक सभाले आमनागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहिभागितालाई सुनिश्चित गर्दछ र गर्नुपर्छ ।
शारीरिक रूपमा उपस्थित मात्र हुने वा भेलाका अगुवाहरूलाई आवश्यक सूचना दिनेलाई सहभागिता भनिदैन । भेलामा उपस्थित भई छलफलमा भाग लिने, समुदायमा विद्यमान समस्या तथा सवालहरूमाथि आलोचनात्मक ढङ्गले बहस गर्ने, अन्य सहभागीको कुरा सुन्ने र आफ्ना विचारहरू तर्क पूर्ण ढङ्गले राख्ने र पर्याप्त अन्तर क्रियापश्चात् गरिने सामूहिक निर्णय गर्नु पर्छ । यसरी सम्पूर्ण प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको छ भने त्यसलाई अर्थपूर्ण सहभागिता भन्न सकिन्छ । तसर्थ, नागरिक सभाका सहजकर्ताहरूले सभाका सहभागीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
आमनागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामा गरिएका निर्णयहरूप्रति सबैजना उत्तरदायी हुन्छन् र त्यसको कार्यान्वयनको लागि सचेत पनि हुन्छन् । अन्त्यमा, नागरिक सभाको अर्थ र महत्व स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका कर्मचारीहरू र आमनागरिकहरूले बुझ्नु जरुरी छ । स्थानीय सरकारलाई मजबुत पार्न नागरिकको सङ्लग्नताको खाँचोलाई मनन गरेर गरिने नागरिक सभाले विकास र परिवर्तनलाई रुपान्तरणको प्रक्रियामा लान अहम् भूमिका खेल्ने भएकाले यसतर्फ सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सचेत हुनु जरुरी छ ।
यो लेख हामीले नेपानको प्रकाशन सहभागितको गत भदौ २०८१ को अंकबाट साभार गरेका हौ । लेखक नेपाल सहभागीमुलक कार्य समुह (नेपान) को सचिव हुनुहुन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार/बहस
धेरै पढिएका
- १एमाले काठमाडौ जिल्ला कमिटीमा ४३ सदस्य मनोनित (सूचि सहित)
- २टोखामा मेयर प्रकाश अधिकारीको २० उदारणीय काम , जसकै देशैभर चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ (सूचि सहित )
- ३तारकेश्वर नगरपालिकाद्वारा फूटबलका पूर्व फिफा रेफ्री राजेश श्रेष्ठ सम्मानित
- ४टोखा झोरमा गोली चल्यो , प्रहरीलद्धारा गोठाटार हत्याकाण्डका अभियुक्त पक्राउ
- ५तारकेश्वरमा काग्रेसकै मेयर र वडाध्यक्ष बिच विवाद , कार्यकारी पनि असन्तुष्ट हुँदा जनताका काम प्रभावित
- ६टोखामा १४०० रोपनी अतिक्रमित जग्गा संरक्षणमा मेयर प्रकाश अधिकारीको प्रभावशाली कदम, अव बसुन्धारा क्षेत्रमा खाली गराइदै
- ७खाँदबारीका मेयरलाई मदिरा सेवन गरि वडाध्यक्षद्धारा कार्यकक्षामै दुर्ब्यवहार
- ८पात्र मात्र होइन, प्रवृत्ति परिवर्तन जरुरी छ
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्