देउवा सरकारको एक वर्ष: जनतामा महंगीको भार जताजतै भ्रष्टाचार

साझा पाना २०७९ असार २९ गते १२:०४ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारको अवधि एक वर्ष बितेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते खारेज मात्रै गरेन दुई कदम अघि बढेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका परमादेश दियो ।

तर पहिल्यै ४ पटक प्रधानमन्त्री बनेर माखो नमारेका देउवाले गएको एक वर्ष पनि अनेक तिकडाम गरेर सत्ता जोगाउने बाहेक अन्य केही गरेनन् ।

यसबीचमा देउवालाई अन्य पार्टी भन्दा पनि आफ्नै पार्टीका डा. शेखर कोइराला पक्षधरले चर्को आलोचना गर्दै आएको छ । सत्ता जोगाउन घिनलाग्दो खेलमा समाहित भएको र संविधान तथा पार्टी विधान मिचेर देउवा अघि बढेको कोइराला पक्षको आरोप छ ।

पाँच दलको खिचडीबाट बनेको गठबन्धन जोगाउन देउवाले अनेक जुक्ति अपनाए । उनले एक वर्षमा सात पटक मन्त्री हेरफेर गरे ।

तर नागरिकले भोगिरहेको अस्वभाविक महँगीतर्फ भने देउवाको ध्यान पुगेन ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको गत ११ महिनाको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा महँगी ६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ८.२६ प्रतिशत महंगी पुगेको छ । जुन ६ वर्ष यताकै उच्च हो ।

यस्तो विकराल अवस्थामा सरकारको गाम्भीर्यता यस्ता जनताका समस्या भन्दा पनि कुर्सीको रक्षा गर्ने अनेक तानाबानामा अल्झिएको छ ।

त्यस्तै, ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशको विरोध गर्ने कांग्रेस र अन्य दलले आफ्नो गठबन्धनको सरकारले अध्यादेश ल्याएरै एमालेलाई फुटाउन अहम भूमिका खेल्यो ।

विशेषगरी ओलीले ४० प्रतिशतले पार्टी फुटाउने अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका तिनै कांग्रेस सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २० प्रतिशतमै पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्याएर माधवकुमार नेपाललाई फुटाउन सहयोग गरे ।

त्यस्तै, विभिन्न प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर राज्यकोष दोहन गर्न केन्द्रीय सरकारले भूमिका खेल्यो ।

भर्खरैको चर्किएको देउवा सरकारको अक्षम्य करतुत भनेको जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति राखेर करको दायरा हेरफेर गरेको भन्ने हो । जसमा संलग्न आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा आएको छ । यो विषयमा अहिले छानबिनसमेत सुरु भएको छ ।

तर यही विषयमा प्रधानमन्त्रीको पनि सहमति भएकोबारे कसैले केही बोलेका छैनन् । गठबन्धन सरकारले एमसीसी पास गरेको छ भने जनताको चर्को विरोधले गर्दा एसपीपी भने अस्वीकार गरेको छ ।

यद्यपि अहिलेसम्म पनि सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी अस्वीकार गरिएको पत्र भने पठाएको छैन ।

सरकारले पालिका चुनाव सम्पन्न गरेको छ भने प्रदेश र सङ्घीय चुनावको तयारी भइरहेको छ ।

सरकारले अर्को विवाद खेप्यो । जसमा प्रधानमन्त्री देउवाका २७ वर्षका छोरा जयवीर समेत विवादमा आउने गरी सरकारले आर्थिक चलखेल गरेको खुलासा भयो ।

अघिल्लो सरकारले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासन भएन भन्दै यही विषयलाई संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको दोस्रो लक्ष्य बनाएको थियो सरकारले । प्राथमिकताको पहिलो बुँदामा कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान थियो ।

त्यस्तै, कोरोना न्युनिकरणमा पनि सरकारले खास कुनै कार्यक्रम ल्याएन । अघिल्लो सरकारले खोपको चाँजोपाँजो मिलाएको थियो । तर त्यसमा पनि खोप हराएको प्रकरणले पनि सरकारको कामलाई ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

जबकी देउवाले यो सरकारमा आउँदै गर्दा विगतमा आफूले कमाएका अलोकप्रियताका धब्बाहरु मेट्ने लक्ष्य राखेका थिए ।

सभापति भएर कांग्रेस पार्टीभित्र छवि सुधार्ने र प्रधानमन्त्री भएर सरकार भित्र आफ्नो पुरानो भूमिकाका आधारमा गरिएको मूल्याकंन सुधार्ने देउवाको चाहना थियो ।

किनभने २०५२ यता देउवाले गरेको कुनै पनि सरकारको नेतृत्व विवादरहित रहेन । तर ओली सरकारमाथि जुन प्रश्न र त्यही प्रश्नको आधारमा आन्दोलन गरेर यो सरकार बन्यो त्यही तर यो सरकार झनै निकम्मा र राष्टघाती बन्दै गएपछि देउवा सरकारले गठबन्धन जोगाउन अनेक तिकडम भने गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धन रहन्छ कि सकिन्छ भन्ने पहिलो संकट ओली सरकारकै पालादेखि सर्वाधिक चर्चामा रहेको र तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद बल्झाइरहेको एमसीसीमा देखियो ।

सत्ता गठबन्धनमा सामेल कम्युनिष्ट दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी अनुमोदन भए सत्ता छोड्छौं भन्ने पूर्व निर्धारित अभिव्यक्तिलाई व्याख्यात्मक घोषणाको लेपनमा सच्याएका थिए । त्यसअघि ओलीले पटक पटक एमसीसी अनुमोदनको प्रयास गर्दा उर्लिएको राष्ट्रवाद त्यसबखत भने सामसुम भएको थियो ।

पृष्ठभूमिमा मौजुदा विषय केबल सरकारको निरन्ता मात्रै हो । नत्रभने यो सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पूर्व मान्यतालाई धेरैपटक नजरअन्दाज गर्दा सत्ता गठबन्धन दलभित्र प्रश्नको विषय बन्नुपर्थ्यो ।

तर यही मुलुकका विषयमा अमेरिका र चीनले संभवतः पहिलोपटक खुलेआम बाझाबाझ गर्दा सरकारको कुनै अधिकारीले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा वाह्य मुलुक बोल्न आवश्यक छैन भनेर प्रतिवाद गर्न सकेनन ।

विदेश नीतिमा सरकार स्पष्ट नहुँदा ०७८ को वैशाख पहिलो साता वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै यो सरकार भारतको टाङमुनि छिरेको छ भनेर गरेको टिप्पणी बिर्सिनेहरु बिरलै होलान् ।

आफूले सत्ताको राजकाज चलाउँदा प्रतिपक्षी र आफ्नै सहयात्री नेताको समेत खरो टिप्पणी व्यहोर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल आफूमाथिका अनेक आक्षेप बिर्सिने कुरा पनि भएन ।
संभवतः त्यसैले वर्तमान सरकार वर्ष दिन पुग्ने तिथिको छेको पारेर ओलीले यो सरकार बोकेर हिँड्नु हानिकारक भएको टिप्पणी गरे ।