प्रतिनिधिसभा विघटनको चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक अवस्थामा

साझा पाना २०७७ पुस २८ गते १२:३५ मा प्रकाशित

काठमाण्डौ

सत्तारुढ नेकपाको शक्ति संघर्षको रिस फेर्न प्रतिनिधिसभाकै विघटन गरेपछि चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो कदमको प्रतिरक्षामा पनि एक्लिँदै गएका छन् । असंवैधानिक रुपमा विघटन गरेको र निरंकुश बन्दै गएको भन्दै ओलीको कदमको दलहरुले मात्रै हैन, कानूनविद्,अधिकारकर्मी तथा पूर्वप्रधान्यायाधीशहरुले समेत प्रहारको तारो बनाएका छन् । तर प्रतिरक्षामा ओलीले ठोस जवाफ दिन नसके पनि दिनहुँजसो संविधानको आफै व्याख्या र राजनीतिक रुपमा एक्लै बचाउ गरिरहेका छन् ।

संविधानको कुनै पनि धाराले अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भन्दै राजनीतिक दलदेखि संविधानविदसम्मले विरोध गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने र यो राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा बहस गर्नुपर्ने विषय नै नरहेको तर्क सार्वजनिक मञ्चबाट गरिरहेका छन् । पुस पाँच गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल खेमा सडक सघर्षमा उत्रेको छ । पार्टी दुई टुक्रा भइसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सहितका विपक्षी दलहरु पनि ओलीको कदमको विरोधमा छन् । २०७२ सालको संविधानका मस्यौदाकारदेखि कानुनविद् र अधिकारकर्मी पनि ओलीको कदम संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भन्दै एकै ठाँउमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्रीका निकट सहयोगी सुवास नेम्बाङ र अग्नि खरेलले समेत यो संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न नसक्ने बताएका श्रव्यदृश्य सामग्री बाहिर आएपछि उनीहरू त बोल्न नसक्ने अवस्था बनेकै छ, सार्वजनिक मञ्चमा ओली पनि एक्लिँदै गएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सहभागी भएका पाँचवटा सार्वजनिक कार्यक्रम र राष्ट्रियसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको असान्दर्भिक धाराले साथ नदिने भएपछि राजनीतिक कदम भन्दै बचाउन गर्न थालेका छन् । तर आधिकारिक र प्रामाणिक तथ्य बलियो नभएपछि आलोचकप्रति हलुका टिप्पणी र चर्को कटाक्षमा उनको अधिकांश समय बितेको छ ।

क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #hot