विज्ञ भन्छन्- प्रदूषणले नेपालीहरूको आयु घटिरहेको छ, सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्‍यो

काठमाडौं । उपत्यकाका तीनै जिल्लामा वायु गुणस्तर सूचकांक ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्यूआई) मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिम तहमा पुगेको छ । एक्यूआई २०० भन्दा माथि पुगेपछि मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै जोखिम मानिन्छ ।

यही चैत २३ मा भक्तपुरमा एक्यूआई ३६५ पुगेको थियो । त्यसअघि र त्यसपछिका दिनहरूमा पनि २४ घण्टा र प्रत्येक घण्टाको वायुमा विषाक्त कणको मात्रा उच्च भएपछि देशैभर श्वासप्रश्वास र अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वासको समस्या भएका दीर्घरोगी र बालबालिका बढी प्रभावित हुने बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘हरेक वर्ष नेपालीहरूको कुल मृत्युको १९ प्रतिशत कारण श्वासप्रश्वास (प्रदूषण)सँग जोडिएको छ । प्रदूषणका कारण ४.८ प्रतिशतका दरले नेपालीहरूको औसत आयु घटिरहेको छ ।’

प्रदूषण समस्या घटाउन यसअघि बनेका नीति, कार्य योजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा, एक अर्को निकायहरूबीच समन्वय÷सहकार्य नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न हरेक वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठाउने गरे पनि सो रकम यही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।

प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘सरकारी निकायहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन, विगतमा बनेका योजना÷कार्ययोजनाहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् ।’

त्यस्तै वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले प्रदूषणको समस्या न्यूनीकरण गर्न एक–अर्को निकायबीच आरोपप्रत्यारोप लगाउनुभन्दा सबै निकाय र व्यक्तिहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट अनुशासित बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदूषण रोकथामकै लागि विभागले उद्योग, कलकारखानाहरूको वातावरणीय पक्षको अनुगमन गर्दै कमीकमजोरी गरेकाहरूलाई सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको, सवारी प्रदूषण परीक्षण हुने गरेको उनले बताए ।

ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं र ललितपुर महानगरसँगको सहकार्यमा विभागले सवारी अनुगमन गर्दै आएको सुवेदीको भनाइ थियो, तर सवारीको प्रदूषण परीक्षणका लागि छुट्टै सवारी पार्किङ क्षेत्र र स्रोतसाधन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी सवारीसाधन प्रदूषण परीक्षणमा मापदण्डविपरीत हुने गरेको पाइएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी सवारीसाधन पनि परीक्षणमा फेल हुने गरेको स्वीकारे ।

भएका कमीकमजोरी सुधार्दा अहिलेको प्रदूषणको अवस्थामै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने र सवारीसाधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सुवेदीको दाबी छ ।

प्रदूषण रोकथामको दिगो उपाय खोज्न राष्ट्रिय कार्य योजनाको खाँचो औंल्याउँदै उनले भने, ‘कमीकमजोरी छन् भने सच्याउने हो, राष्ट्रिय कार्ययोजनाका बारेमा वर्कआउट भइरहेको छ ।’

उनले राष्ट्रिय कार्ययोजनाको खाँचो ल्याए पनि यसअघि २०७६ सालमा बनेको ‘काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजना’ योजनामै सीमित भएको बताए ।

वातावरण अभियन्ता भोला भट्टराईले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायतका निकायले एकपछि अर्को कार्ययोजना बनाउनेभन्दा पनि विगतका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव दिए ।

कृषि कर्म र दैनिक घाँस दाउरा गर्ने समुदाय प्रदूषणको प्रत्यक्ष असरमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय सरकारको साथ र सहयोगमा प्रदूषण रोकथाम प्रभावकारी बन्ने धारणा राखे ।

‘यस विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउन स्वच्छ वायु अधिकार ऐन आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण कुरा त राजनीतिक प्रतिबद्धता हो’, भट्टराईले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार यही चैत ८ देखि हरेक दिन काठमाडौं र नेपालका अन्य भेगको प्रदूषण निरन्तर खस्किरहेको छ । नेपालमा हरेक वर्ष जनवरीदेखि अप्रिल महिनासम्म प्रदूषण बढ्ने गर्छ । यसमा अन्तरदेशीय कारण पनि रहेको इमिमोडकी वायु गुणस्तरविज्ञ डा. खुश्बु शर्माको भनाइ छ ।

हरेक वर्षको सुख्खायाममा वन डढेलोलगायतका अन्य कारणले प्रदूषणको समस्या बढ्ने तथ्य र प्रमाणहरू हुँदाहुँदै समस्या जटिल भएपछि मात्रै समस्याका उपाय खोज्नु व्यवहारिक नहुने वायु गुणस्तरविज्ञ डा. भूपेन्द्र दासले बताए ।

‘अहिलेको मुख्य समस्या वन डढेलोको हो, खेतबारीमा कृषि अवशेष र खुला ठाउँमा फोहोरमैला जलाउँदा प्रदूषण बढेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान हरेक वर्ष प्रदूषणको जोखिममा छन्, समाधानका उपायहरू खोज्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।’

उनका अनुसार विश्वमै खुला ठाउँमा कृषि अवशेष जलाउने कार्यमा नेपालको भूमिका २ प्रतिशत हाराहारी छ । विस्थापित गर्ने भनिएका युरो १ र युरो ३ मापदण्डका सवारीसाधनले फाल्ने धुवाँ, उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने प्रदूषणलाई समस्याका नियमित कारण बनिरहेको दासले बताए ।