काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। यस मापदण्डको उद्देश्य सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु हो।

नयाँ मापदण्ड अनुसार, सहकारी संस्थाले अब केवल सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछन्। संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको कोषको १५ गुणासम्मको मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ।

सहकारी संस्थाले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछन्, तर यसरी ऋण लिँदा पुँजीको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन सकिने छैन। यदि संस्थाले ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गरेको छ भने, यस्तो संस्थाले कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजीको १० गुणासम्म (जुन कम हुन्छ) ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ मापदण्डमा प्रति सदस्यको बचत संकलनको सीमा पनि तोकिएको छ। एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको सीमा दश लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको सीमा पच्चीस लाख, र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको सीमा पचास लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।

सहकारी संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। नियमित बचतको अंश कुल बचतको न्यूनतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ।

सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारण सभाबाट स्वीकृत गराई लागु गर्नुपर्नेछ। सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा स्रोतको खुलासा अनिवार्य हुनेछ।

सञ्चालकका लागि पनि एक नयाँ मापदण्ड ल्याइएको छ, जसअनुसार कुनैपनि सदस्य एक अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन सक्ने छैन। साथै, सञ्चालकको एकाघर परिवारका व्यक्तिहरूलाई कार्यकारी प्रमुख वा संस्था प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्न सकिने छैन।

संस्थाले ऋण तथा लगानीको सीमा पनि तोकेको छ। संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण दिन सक्ने छैन। प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन।

सहकारी संस्थाले बिना धितो ऋण प्रवाह गर्दा, सदस्यको बचत रकमको पाँच गुणा वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म मात्र ऋण दिन सक्नेछ। यसका लागि कम्तीमा दुई जना सदस्यहरूको जमानी लिनु पर्नेछ।

सहकारी संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर र नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा मात्र लगानी गर्न सक्नेछन्। अन्य संस्थाको शेयर वा डिभेञ्चरमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

सहकारी संस्थाले तीन वर्षदेखि लगातार मुनाफामा सञ्चालन भइरहेका र न्यूनतम पुँजी कोष कायम राखेका अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ) जग्गा भवन खरिद गर्न सक्नेछन्, जुन प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्नेछ।

सम्पत्ति खरिदको निर्णय साधारण सभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतबाट मात्र गर्न सकिनेछ र ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

विशिष्ट संस्था बाहेक, ठूला कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कुल ऋणको ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग, र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ। यसरी लगानीको सीमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #सहकारीमा नयाँ मापदण्ड

---

---

---