दल फुटाउनै नपाउने कानून बनाउँदै निर्वाचन आयोग

साझा पाना २०८१ माघ १५ गते १५:४२ मा प्रकाशित

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल फुटाउनै नपाउने व्यवस्थासहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून निर्माण अघि बढाएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा नयाँ दल गठन भएको वा दल विभाजन भएको मानिने व्यवस्था छ ।

यसले राजनीतिक अस्थिरता भएको भन्दै दर्ता भइसकेको दल फुट्नै नपाउने कानूनी रुपमा बाँध्यकारी राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक बनाउने तयारी भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको राजनीतिक दल विभाजन गर्ने दफासँग निर्वाचन आयोग सहमत छैन । त्यो भनेको अस्थिरता निम्त्याउन ल्याइएको व्यवस्था हो । कुनै व्यक्ति एक दलबाट निर्वाचित भएर अर्को दलको सांसद कसरी हुनसक्छ रु कुनै व्यक्ति स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित भएर अर्को दलमा गएर कसरी मन्त्री हुनसक्छ रु’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दल विभाजन भइरहेकै कारण राजनीतिक दल बिग्रिएको र अहिलको व्यवस्था बिग्रिएको जिकिर गरे । दर्ता भएको राजनीतिक दल फुटाएर दलीय व्यवस्था बलियो नहुने उनको भनाइ छ ।

‘निर्वाचन आयोग यसमा एकदमै स्पष्ट छ । राजनीतिक दल फुटाउने र विभाजन गरेर लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था बलियो हुँदैन । राजनीतिक दल बलियो हुँदा नै यो व्यवस्था बलियो हुन्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक दल बिग्रिनुको जड फुटाउने र विभाजन गर्ने हो’, उनले भने, ‘कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पदमा निर्वाचिन व्यक्तिले दल त्यागेमा निर्वाचित भएको पद पनि जान्छ । यसको अर्थ भनेको त राजनीतिक दल त्याग्नुहुँदैन भन्ने हो ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार निर्वाचनको बेला नागरिकसँग एउटा निर्वाचन चिन्हमा मत मागेर विजेता हुने, तर निर्वाचित भइसकेपछि अर्को निर्वाचन चिन्ह भएको दलमा जाने व्यवस्था संविधानविपरीत भएको मानिने र मतदातामाथि अन्याय हुने बताए ।

‘दलीय व्यवस्थामा मतदाताले व्यक्तिलाई होइन, राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्हलाई मतदान गरेको हुन्छ’, उनले भने, ‘यदि कसैले दल त्यागेमा उसको पद जानुपर्छ र जनतामा गएर मैले निर्वाचित भएको निर्वाचन चिन्ह र पद छोडे भन्नुपर्छ ।’

संविधानको धारा ३ ले पनि जनता सार्वभौम भनेकाले राजनीतिक दलभन्दा नागरिक नै सार्वभौम भएको र यदि कोही(कसैले दल फुटाउन चाहेमा अर्को दल गठन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ३ ले जनता सार्वभौम भनेको छ । त्यसैले जनताभन्दा दल ठूलो होइन । दलीय व्यवस्थामा दल बलियो हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘संविधानको व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेर दललाई कमजोर बनाउनेगरी दल फुटाउने व्यवस्था बनाइएको छ । दलीय व्यवस्थामा दल कमजोर भयो भने व्यवस्था कमजोर हुन्छ । आयोगको निष्कर्ष भनेको दल नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

विभिन्न व्यक्तिका स्वार्थले दल विभाजन गर्ने कानूनी व्यवस्था कहिले संसदबाट त कहिले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको भन्दै उनले दल सकिने व्यवस्था हुन नहुनेमा जोड दिए ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा २०७७ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याए । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०(४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था ल्याएका थिए । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाबाट महन्थ ठाकुर पक्ष अलग भएर नयाँ पार्टी बनाएका थिए । माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।

विभिन्न समयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस भए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन शून्यतामा परिणत भएको थियो । कानूनबमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी साविककै केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्ने व्यवस्था कायम गर्न संशोधन विधेयक संघीय संसदमा २०८० पुस १८ मा गृह मन्त्रालयमार्फत दर्ता गराएको थियो । तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले साविकको ऐनकै व्यवस्था कायम गराउने भन्दै विधेयक अघि बढाएका थिए ।

मौजुदा कानूनमा के छ राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था र?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था छ । यसरी गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट भने ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुटिई अर्को दल गठन हुने नसक्ने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा दुई दलको विवाद भएमा त्यस्तो विवाद समाधानको काम निर्वाचन आयोगले गर्ने जिम्मेवारी छ । जसमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण निर्वाचन आयोगबाट हुने व्यवस्था छ ।

के छ संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था र?
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र रहेको संविधानको धारा ३ ले भनेको छ ।

यस्तै संविधानकै भाग २९ ले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसको धारा २६९ राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी रहेको छ । जसमा उपधारा १ मा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमका प्रतिबद्ध व्यक्तिले धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड ‘ग’ अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रहेर राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न त्यसको प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा त्यसका लागि अन्य आवश्यक काम गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #दल फुटाउनै नपाउने कानून बनाउँदै निर्वाचन आयोग