उर्जामन्त्री खड्काको पहलमा ढल्केवर–सीतामढी प्रसारण लाईन जग्गा विवाद टुङ्गीयो

साझा पाना २०८१ असोज ७ गते २०:५९ मा प्रकाशित

धनुषा, ७ असोज । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काको सक्रियतामा ढल्केवर–सीतामढी ४००÷२२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनको जग्गासम्बन्धी विवादले निकास पाएको छ ।

मन्त्री खड्काले आज सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी जग्गाको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद निराकराणमा सक्रियता देखाउनुभएपछि लामो समयदेखि रहँदै आएको विवादित यो मुद्दाले निकास पाएको हो ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको ढल्केवरदेखि सीतामढीको ४००÷२२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाईनको करिब साढे दुई किलोमिटर प्रसारण लाईनले चर्चेको जग्गा (राईट अफ वे)मा विवाद भएपछि मन्त्री खड्का आँफै सो क्षेत्रका सरोकारवालासँग बसेर समस्याको समाधान गर्नुभएको हो ।

उक्त समस्या समाधानसँगै लाईन निर्माण तत्काल सुचारु गर्ने सहमति समेत भएको छ । मन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको तर्फबाट ढल्केवर सवस्टेशनमा जडान गर्नुपर्ने ४००÷२२० केभी (३१५ एमभीए) को ट्रान्सफर्मर जडान कार्य सुरु गरिसकेकोमा १५ दिनभित्र (टेस्टिङ कमिसनिङ) लगायतका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धीत पक्षलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ ।

उक्त ट्रान्सफर्मर जडान भएपछि नेपालले एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गर्न पाउने गरी नेपाल र भारतबीच संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रको बैठकमा यसअघि सहमति समेत भइसकेको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ उर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले उक्त समस्या समाधान हुनु अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागिमात्र नभएर देशकै लागि पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका दृष्टिकोणले ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।

अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युतको २१.९ प्रतिशत अंश नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने व्यवस्था भएकोमा सो बिजुली नेपालभित्र खपतका लागि आवश्यक नपरेमा यसै प्रसारण लाईनबाट भारत निर्यात गर्न सकिनेछ । यस्तै, ढल्केवर– मुजफ्पुर प्रसारण लाइनको क्षमता पूर्ण रुपमा उपयोग गरिसकेपश्चात नेपालले यस प्रसारण लाइनबाट पनि प्रसारण शुल्क तिरी विद्युत भारत निर्यात गर्न सक्नेछ ।

उर्जामन्त्री खड्काले यसका साथै आजै ढल्केवर सव–स्टेशनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले आज नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्मित ४०० केभीको सव–स्टेशन र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण एवम् नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्मित २२० र १३२ केभी ढल्केबर सब–स्टेसनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको हो ।

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ढल्केवर सव–स्टेशन ४०० केभीको जीआईएस प्रविधिबाट निर्माण गरिएको छ । उक्त सवस्टेशनबाट वर्षातको समयमा नेपालबाट भारतमा विद्युत निर्यात र हिँउदमा भारतबाट नेपालमा विद्युत आयत गरिँदै आएको छ ।

मन्त्री खड्काले यसअघि भदौ १३ गते सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसेमा रहेको बाह्रविसे सवस्टेशनस्थित प्रसारण लाईनको विवादसमेत समाधान गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री खड्कासँगै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका वरिष्ठ उर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले उक्त सवस्टेशनको निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।