पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कार्यान्वयन हुने प्रकारका मात्र योजना दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्ने बताउनुभयो । नसकिने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना नराख्न उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको अवधारण पत्र मुख्यमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष समेत रहनु भएका मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित समेत गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्ष दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१–२०८५/८६) निर्माण गर्दैछ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बसाइसराइ रोक्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउन सुझाव दिनु भएको थियो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाले आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने सोच र उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यदिशा तय भएको बताउनुभयो ।

उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु, विकासका पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नु लगायत उद्देश्य अवधारणा पत्रमा उल्लेख भएको उहाँले बताउनु भयो । विकासका लाभको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु, मानव पुँजी, उत्थानशील विकास र आर्थिक क्रियाशीलता मार्फत समृद्धि हासिल गर्नु दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको उपाध्यक्ष डा.देवकोटाले जनाउनु भयो ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, वित्तीय स्रोत पहिचान र व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, समावेशीकरण र सशक्तिकरण, श्रम रोजगारी, उत्पादन तथा गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण रणनीतिक क्षेत्र समेटिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले बताउनुभयो । दिगो पूर्वाधार विकास, पर्यटन र शहरीकरण, वन वातावरण, जैविक विविधता तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, पुँजी निर्माण र लगानी, विनियोजन कुशलता, पुँजीगत खर्च र संस्थागत क्षमता, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर रणनीति बनेको उहाँको भनाई थियो ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक हुने भएको उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले बताउनुभयो । प्रदेशका सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रगत तथ्याङ्क, अवस्था, समस्या, चुनौती र अवसरहरू समेटिने उहाँले बताउनु भयो ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार र युवा वर्ग लगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिने  उपाध्यक्ष देवकोटाले बताउनु भयो । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, गैह्रसरकारी संस्था, प्राज्ञ, निजी क्षेत्र, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले बताउनु भयो ।

छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको मस्यौदा दस्ताबेजलाई परिमार्जन गरिँदै लगिने नीति योजना आयोगले जनाएको छ । अन्तिम मस्यौदालाई प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराइने भएको छ ।  आइतबारको बैठकमा प्रमुख सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत प्रदेश नीति योजना आयोगका सदस्यहरु लगायतको उपस्थिति थियो ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #सुरेन्द्रराज पाण्डे

---

---

---