काठमाडौं । यो पटकको सत्ता यात्रालाई अन्तिम पटक बताएका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इतिहासमा नाम लेखाउनेभन्दा पनि पार्टी हितका काममा बढी व्यस्त देखिन थाल्नुभएको छ । एकातिर मुलुक आन्तरिक ऋण लिएर चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेका बखत राज्यकोषमाथि निर्मम प्रहार मात्र हैन, माओवादीले मात्र गर्व गर्ने १ फागुनको जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा, ८ हजार बढीलाई प्याकेजमै सहिद घोषणा दाहालका सत्ता सहयात्रीलाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुर्‍याउने निर्णय हुन् ।

दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा टिकाइरहेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति संशकित हुन थालेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था डिलमा पुगिरहेका बेला राज्यकोष दोहन हुने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वअयोग्य लडाकुका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिन थालेपछि सत्तागठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसभित्रै खुलेर विरोध हुन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त यो निर्णयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका करिब ४ हजार लडाकुले २–२ लाख नगदै बुझ्न सक्ने छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले माओवादीका १९ हजार ६०२ जना लडाकुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो । त्यसबाहेक ४ हजार ९ जनाको मापदण्ड नपुगेपछि अयोग्य घोषणा गरिएको थियो । मुलुक आर्थिक संकटमा परेको अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।

माओवादी केन्द्रकै जिम्मामा रहेको गृह मन्त्रालयले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २–२ लाख राहत दिन कार्यविधिसमेत तयार पारिसकेको छ । कांग्रेसको जिम्मामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गर्न २ चैतमै सहमति दिएको थियो । यस आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर १ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जारी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अयोग्य लडाकुको नाम, उपनाम तथा अन्य विवरण र बहिर्गमित कथित जनमुक्ति सेना नेपालले उपलब्ध गराएको विवरणलाई संयुक्त रूपमा जिल्ला अनुसार छुट्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ती विवरण लिएर स्वघोषणा, सिफारिसपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रअनुसार लडाकुको नाम, थर, ठेगानासमेतका आधारमा अयोग्य लडाकु हो भनेर पछिसम्म फरक नपर्ने गरी प्रशासनले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेपछि माओवादी समर्थक कार्यकर्ताले राज्यकोषबाट २ लाख रुपैयाँ सोझै भुक्तानी पाउने छन् ।

अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएपछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नामसहितको विवरण पठाउनासाथ प्रशासन कार्यालयमार्फत उक्त रकम माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा भनिएको छ । अयोग्य लडाकु पहिचान भएका तर मृत्यु भएकाहरूले समेत रकम पाउने छन् । यदि अयोग्य पहिचान भएको लडाकुको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा उनका नजिकको हकदार वा परिवारलाई उक्त २ लाख रकम उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विदेशमा रहेका अयोग्य लडाकुले पनि रकम पाउनेछन् । यसरी उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत रकम सिडिओ कार्यालयले अयोग्य लडाकुको खातामा जम्मा गरिदिने कार्यविधिमा प्रस्ट पारिएको छ ।
माओवादीले राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट गर्न कथित बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको प्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यदल गठन गर्न सकिने कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधि बनाएरै माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्न थालिएपछि माओवादी नेतृत्व प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ ।

यसअघि बाबुराम भट्टराई र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पैसा दिने निर्णय भए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । उक्त निर्णयविरुद्ध कांग्रेस सांसद र द्वन्द्वपीडित सर्वोच्च गए । सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै उक्त पैसा बाँड्नमा रोक लगाएको थियो । अहिले कांग्रेस सत्तारुढ भएकै बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बलजफ्ती आफ्ना कार्यकर्तालाई २–२ लाख रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुभएको हो ।

सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी ‘अयोग्य लडाकु’लाई राहत वितरण गर्न कार्यविधि बनाएपछि सत्तारुढ दलकै नेताहरू विरोधमा उत्रेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त सरकारको यो निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयनमा आउन नदिने अडान लिएको छ । संसद छलेर लडाकु पोस्न ल्याइएको यो निर्णयको पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि खुलेर विरोध गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यकर्ता खुशी पार्ने यो निर्णय लागू गराउन भनेजस्तो सजिलो भने पक्कै छैन ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #पुष्पकमल दाहाल

---

---

---