नेपाली सेनाका राशनमा करोडौंको घोटाला , राष्ट्रपति कार्यालय र अख्तियारले कारबाही अघि बढाउने

साझा पाना २०७५ चैत्र १९ गते ०८:४८ मा प्रकाशित

नेपाली सेनाका कर्णल, जर्नल र तत्कालिन प्रधानसेनापतिबाटै सैनिक राशनमा करोडौंको घोटाला भएको उजुरीमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही अघि बढाउने भएको छ ।

एक जना ठेकेदार नगेन्द्र श्रेष्ठको करोडौं रकम बराबरको राशन जफत गरी अवैधानिक ढंगले ठेक्का तोडिएका पत्रहरूसहितको उजुरीमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता भएको उजुरीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने गर्दछ । सहसचिव तथा प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय आफैंले ठोस प्रक्रिया चाल्ने भन्दा सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर पठाउने गरेको छ ।

उनले भने,‘मन्त्रिपरिषद् अथवा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै कारबाहीका प्रक्रिया र निर्णय हुँदा हामीकहाँ आएका उजुरी त्यता पठाउने गर्छौं ।’ पीडित श्रेष्ठले राष्ट्रपति कार्यालयमा ११ चैतमा १२६४ नम्बरमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने कानुनी क्षेत्राधिकारका आधारमा अनुसन्धान गरिने जनाएको छ । प्रवक्ता प्रदिपकुमार कोइरालाका अनुसार उजुरी र मुद्दाका आधारमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्नेमा आफैं र नसक्नेमा सम्बन्धित निकायलाई छानबिनका लागि सिफारिस गरिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत सेनाले लगाएको ठेक्कामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले सक्तैन र ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा कोइराला भन्छन्,‘उजुरी वा मुद्दा कुन प्रकृतिको हो, कानुनमा के उल्लेख छ, त्यसैअनुसार अख्तियार अगाडी बढ्छ ।’

श्रेष्ठ कसरी पीडित बनाइए ?
सिन्डिकेट भन्दा बाहिर रहेको तर कम मुल्यमा टेन्डर हालेका कारण प्रक्रियागत रूपमा ठेक्का पारेका नगेन्द्र श्रेष्ठलाई भने सैनिक शक्तिको आडमा कंगाल बनाउने नियतले ठेक्का तोडिएको कागजहरू उनले उजुरीका साथ संलग्न गरी सम्बन्धित निकायमा पुराएका छन् ।

उक्त फाइल कतिपय सञ्चार माध्यममा पनि पुगिसकेका छन् । पीडित ठेकेदार श्रेष्ठले अवैधानिक हिसाबले तोडिएका ठेक्काका कारण आफू करोडौं रकमको मर्कामा परेको र त्यसको क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने माग गरेका छन् । उनले तयार पारेको फाइल र सेनाले उनीसँग गरेको सम्झौताका आधारमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि अध्ययन गर्ने प्रशस्त आधार छन् ।

श्रेष्ठले तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीका पालामा ५ जिल्लाका पृतना, बाहिनी र गणसहितका युनिटमा राशनको ठेक्का हालेका थिए । त्यस ठेक्का दिलाएवापत तत्कालिन सेनापति र सम्बन्धित युनिटमा लाखौंको भ्रष्टाचार र कमिशन दिनका लागि उनलाई बाध्य पनि पारिएको थियो ।

उनले विभिन्न युनिटमा नेपाली सेनाले सम्झौता विपरित, अव्यवाहारिक ढंगले बिना सूचना ठेक्का तोडेको पत्र पठाउने र लगानी डुबाएर पठाएको राशनको रकम भुक्तानी समेत नगरेको उल्लेख गरेका छन् ।

२० असोज २०७३ मा नेपाली सेनाले गोरखापत्र दैनिकमा निकालेको राशन ठेक्काको सूचनाका आधारमा श्रेष्ठको एनइएस इन्टरप्राइजेज र त्यसको भगिनी कम्पनी बराहक्षेत्र ट्रेडर्स प्रालिलाई ठेक्का परेको थियो ।

सेनाले सो मितिमा २६ बाहिनी अड्डा तथा माथाहतका युनिट भकुन्डेबेसी काभ्रे, वीरदल गण तथा माथाहतका युनिट भक्तपुर, पश्चिम पृतना हेडक्वार्टर तथा माथाहतका युनिट पोखरा, ३ नम्बर बाहिनी अड्डा तथा युनिट खैरेनीटार, ६ नम्बर बाहिनी तथा अड्डा धादिङ, ९ नम्बर बाहिनी अड्डा र युनिटहरू सिन्धुली, आर्टीलरी युनिट ललितपुर, सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर र वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीका लागि राशन ठेक्का खोलेको थियो ।

ठेक्का पारेपछि निरन्तर काम थालेका उनलाई तत्कालिन प्रधानसेनापति क्षेत्रीको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नगरिँदिँदा चेपुवामा पारिएको हो । क्षेत्रीले उनका निजी सम्पत्ति आफ्ना नाममा पार्नका लागि बाहलवाला र शक्तिमा रहेका बेला घुमाउरो पारामा श्रेष्ठलाई परिबन्धमा पार्नका लागि ठेक्काहरू नियमविपरित भटाभट रद्द गराएका थिए भने बैंक ग्यारेन्टि पनि जफत गराएका थिए । उक्त उजुरी र प्रमाणहरू उनले नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा पनि पठाइसकेका छन् ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #राशनमा करोडौंको घोटाला