संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंगठन असन्तुष्टि
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंगठनहरुले संसदमा पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनीहरुले अहिलेको कानुन संशोधनका क्रममा केही सुधारका संकेत देखिए पनि अहिलेको अवस्थामा पीडितलाई पूर्ण न्याय नहुने औल्याएका हुन् ।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्टस्, ह्यूमन राइट वाच र ट्रायल इन्टरनेशनलले अहिले संसदमा पेस भएको विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको नेपालको दायित्व पनि पूरा नहुने टिप्पणी गरेका हुन् । उनीहरुले सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरुप हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आईसीजेकी बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले विधेयकबाट पीडित र तिनका परिवारहरु निराश भएको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा ९पारित गरेर० कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै पीडकहरुलाई न्यायको दायरामा ल्याउनबाट जोगाउनेछ ।’
केही वर्षयता संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्न सकेका छैन ।
पुरानो कानुनमा समस्या भएपछि संशोधनका लागि सरकारले संसदमा विधेयक पेस गरेको थियो ।नयाँ विधेयकले केही आम माफीका प्रावधानहरु हटाएको भए पनि युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधलाई अभियोजन गर्ने कुरा अझै असम्भव रहेको ती चार संस्थाको टिप्पणी छ ।
उनीहरुले विधेयकका धेरै प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुसारको जवाफदेहिता स्थापित गर्न रोक लगाएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसमध्येको एक, मुद्दाको पुनरावेदनको विषय समेत हो ।
अहिलेको विधेयकमा विशेष अदालतले मुद्दाको फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध कतै पनि पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी चार संस्थाको विज्ञप्ति अनुसार, मानव अधिकार उल्लंघन, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका पीडकहरुलाई आम माफी दिन मिल्ने गरी गरिएको व्यवस्था गलत छ । प्रमाण संकलनका लागि विशेष अनुसन्धान इकाईको व्यवस्था छैन ।
ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, ‘यस विधेयकमा विस्तृत संशोधन नगरिकन यसले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई बारम्बार अवरोध पुर्याइराखेका कानुनी समस्याहरूको सम्बोधन गर्दैन ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ, #एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, #संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक
धेरै पढिएका
- १टोखामा मेयर प्रकाश अधिकारीको २० उदारणीय काम , जसकै देशैभर चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ (सूचि सहित )
- २तारकेश्वरमा काग्रेसकै मेयर र वडाध्यक्ष बिच विवाद , कार्यकारी पनि असन्तुष्ट हुँदा जनताका काम प्रभावित
- ३तारकेश्वर नगरपालिकाद्वारा फूटबलका पूर्व फिफा रेफ्री राजेश श्रेष्ठ सम्मानित
- ४तारकेश्वरमा एक महिनादेखि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा जनताका आधारभूत काम ठप्प , भुक्तानी, ठेक्का सम्झौतादेखि बिषयगत शाखाका कर्मचारी टिक्नैसकेनन
- ५काभ्रे कबड्डी लिग हुने, बिजेतालाई ३० हजार
- ६काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का, धेरैबेर हल्लायो
- ७यात्रुवाहक बसमाथि फपिङ प्रहरीको निगरानी : रौतहटका युवा लागुऔषध सहित पक्राउ
- ८पात्र मात्र होइन, प्रवृत्ति परिवर्तन जरुरी छ
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्