नेकपा (एमाले)ले सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अध्यक्ष मात्र निर्वाचित गर्ने र अरू केन्द्रीय पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, ललितपुरस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा दुई दिनसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको विधानमा नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ ।

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पार्टीले सबै पदाधिकारीमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव विधानमा राखिएको जानकारी दिए  । उनले सबै स्थायी कमिटी सदस्यले दिएको सुझाव अनुसार पदाधिकारी निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा कुनै फेरबदल नगरिएको स्पष्ट पारे ।

‘सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था राखिएको छ । पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नेतृत्वको विकास गर्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले भने । विधानको प्रस्तावमा उपाध्यक्ष तीन भनिए पनि स्थायी कमिटी सदस्यले तीनदेखि सात जनासम्म उपाध्यक्ष राख्न सुझाव दिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष पार्टीको वरिष्ठ नेता हुने व्यवस्था कायमै रहेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा पाँच वर्षमा पार्टीको समीक्षा गर्दै राजनीतिक प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै सामाजिक र आर्थिक हिसाबले मुलुकलाई सबल बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उनका अनुसार लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउँदै समाजवादीको दिशामा उन्मुख गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी अन्तर्विरोधलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्दै पार्टीलाई थप ढंगले सुदृढ बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्यले दिएको सुझाव विधान, राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन लेखन समितिमा पठाइएको र त्यो समितिले केन्द्रीय कमिटी पेस गर्ने छ । केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरिएको उक्त प्रतिवेदन स्थायी कमिटीले पुनः छलफलमा लगेर विधान महाधिवेशनमा लैजाने उनले बताए ।

बैठकले पार्टीको विधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन र सांगठनिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सबै स्थायी सदस्यले सुझाव दिएका थिए । एमालेको विधान महाधिवेशन यही १५ असोजदेखि १७ असोजसम्म गोदावरीमा हुने भएको छ ।

उनले बैठकले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि नामावली तयार गर्ने र महाधिवेशनको तयारीमा जुट्ने पनि निर्णय गरेको बताए ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #एमाले स्थायी कमिटी

---

---

---