काठमाडौं – तारकेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णहरि महर्जनले गरिब तथा विपन्न बालबालिका अध्ययन गर्ने नेपाल रत्न विद्यालयको कक्षा ९ सञ्चालनको अनुमति रोकिदिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको भए पनि नगरप्रमुखले मापदण्ड नपुगेको आधार देखाउँदै अनुमति रोकेको विद्यालय प्रशासनको आरोप छ।

नेपाल रत्न विद्यालय विपन्न, असहाय र अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षाका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको हो। हाल, दाताको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको यस विद्यालयमा करिब ४०० विद्यार्थी निःशुल्क अध्ययनरत छन्। विद्यालयले विगत तीन वर्षदेखि कक्षा ९ सञ्चालनको अनुमति माग्दै विभिन्न निकायमा धाइरहेको थियो। स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालन तथा कक्षा थपघटको अधिकार दिइएकोले नगरप्रमुख महर्जनले उक्त अनुमति रोकेको विद्यालय सञ्चालक समितिको आरोप छ।

विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्य कामी शेर्पाले नगरप्रमुख महर्जनले आफ्नो स्वार्थअनुसार विद्यालयको अनुमति रोकिएको दाबी गरे। उनका अनुसार, नेपाल रत्न विद्यालयको नजिकै महर्जन स्वयंले सञ्चालन गरेको रोजमेरी बोर्डिङ स्कुल रहेकाले स्वार्थवश नेपाल रत्न विद्यालयलाई कक्षा ९ सञ्चालन गर्न नदिएको हुनसक्ने आशंका छ।

नगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख पदमबहादुर खत्रीका अनुसार अनुगमनका क्रममा विद्यालयको भौतिक संरचना भए पनि आवश्यक स्रोत र जनशक्ति नपुगेकोले अनुमति रोकिएको हो। उनले पुनः मापदण्ड पूरा गरी निवेदन दिन विद्यालयलाई सुझाव दिएका छन्।

२०७९ पुसमा तारकेश्वर–८ का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण सापकोटा, नगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख पदमबहादुर खत्रीको उपस्थितिमा बसेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले कक्षा ९ सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिसकेको थियो। तर, अन्तिम निर्णय नगरप्रमुखले गर्ने व्यवस्था भएकाले विद्यालयको प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको बताइएको छ।

विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि २०८० चैत २५ गते नगरपालिकाले विद्यालयलाई ९ कक्षा सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनविरुद्ध विद्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले २०८१ वैशाख ३० गतेसम्म विद्यालयको पठनपाठन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको भए पनि नगरप्रमुख महर्जनले अझै अवरोध सिर्जना गरिरहेको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक मीरा घर्तीमगरको आरोप छ।

मानवअधिकार आयोगले समेत तारकेश्वर नगरपालिकालाई बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले नगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा विद्यालयको भविष्यलाई विचार गर्दै आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ।

यता, अभिभावकहरू नगरप्रमुखको निर्णयप्रति आक्रोशित छन्। ‘हाम्रो बालबालिकाको भविष्य माथि खेलबाड नगरियोस्,’ एक अभिभावकले भने, ‘विपन्न तथा अनाथ बालबालिकाको शिक्षाको अवसर खोस्न खोज्नु अन्याय हो।’ अभिभावकहरूले आवश्यक परे अदालतमा पुनः न्याय खोज्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

क्याटेगोरी : स्थानीय
ट्याग : #breaking, #तारकेश्वरका प्रमुख कृष्णहरि महर्जनद्धारा विद्यालय अनुमति रोकिदा

---

---

---