आज नवौँ संविधान दिवस, सैनिक मञ्चमा विशेष समारोह आयोजना

साझा पाना २०८० असोज ३ गते १०:२९ मा प्रकाशित

काठमाडौ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत अर्थात संविधानसभाबाट जारी भएको ऐतिहासिक संविधान दुईपटक संशोधन भएपनि अझै एक पक्षले संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ । तर, संविधान संशोधनको विषयमा दलहरुबीच मतैक्यता रहेको छ । २०७२ असोज ३ गते मधेस केन्द्रित दलहरुको विरोधका बीच संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । त्यसयता मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनमा जोड दिँदै आएपनि विशेषगरी नेकपा एमालेले संशोधनमा असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्न हतार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको मंगलबार पनि बताएका छन् ।

एमालेद्वारा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको स्मृतिमा आयोजित ‘सुवास र संविधान’विषयक प्रवचन कार्यक्रममा उनले नेपाली जनताभन्दा पनि बाह्यशक्तिको चलखेल देखिएकाले तत्काल संविधान संशोधन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘गम्भीरताभन्दा बढी भावना, आफ्नै विचारभन्दा प्रायोजित कुरा कुराबाट दबाब दिने प्रवृत्ति र अनेक खालका बेठीक उद्देश्य देखिएकाले तत्काल समुचित ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न फेरि गम्भीर रहेको छ । त्यसकारण यसका कुनै हतारो नै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको छैन’, उनले भने । बलिदानपूर्ण लामा संघर्षपछि जनता आफैँले निर्माण गरेको संविधान सबैले मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ओलीले संविधान सर्व स्वीकार्य बनोन् भनेर दुई पटक संशोधन गरिसकेको भन्दै अहिले पनि व्यावहारिक बनाउनका लागि आवश्यकअनुसार संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे ।

उसो त दलहरुले संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदै आएका छन् । मधेसी दलले नागरिकता, जनसंयाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको विषयमा संविधान संशोधनमा जोड दिँदै आएको छ । तर, मधेसी दलले यही एजेण्डामा बार्गेनिङ गरेर सरकारमा सहभगी भइरहेको र जनतामा जाने बाटो समय बनाइरहेका छन् । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मधेसी दलको माग पूरा गर्नका लागि सकारात्मक देखिँदै आएका छन् । सोहीअनुसार संसदमा प्रस्ताव लगिएपनि फेल भएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिका बीच सरोकारवालासहित दलका अन्य केही नेताहरुले भने संविधानमा केही कमजोरीहरु भए त्यसलाई हटाएर सर्वस्वीकार्य बनाउन जोड दिएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा दलहरु चुकेको धारणा राख्छन् । संविधान जारी भएयता दलहरुबीचको समझदारी टुटेकाले संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन गएको उनको भनाइ छ । तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका सिटौलाले सुवास नेम्वाङले नेपालको संविधान निर्माणमा अतुलनीय योगदान पु¥याएको बताए । उनले संविधान जारी हुन नदिनका लागि अनेकौ दबाब आएपनि त्यसलाई शान्त ढंगले प्रतिरोध गर्दै नेम्वाङले संविधान जारी गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको बताए ।

‘खड्केको विषय के छ भने संविधान जारी गर्दा ठूला राजनीतिक दलहरुका बीचमा राम्रो समझदारी भएको हो । तर संविधान जारी भएपछि तिनै परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरुबीच सुरुमै समझदारीलाई बचाउन सकेनौं’, उनले भने, ‘मैले आज यहाँ भन्दा अन्यथा नहोला । हामीले त्यतिबेला संविधान जारी गरेपछि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेकै थियौं । तर स्वयं हामीले त्यो गर्न सकेनौं । त्यहाँबाट टुटदै गएको हाम्रो राजनीतिक संविधानमा ल्यायौं तर यसको मुल तत्व कार्यान्वयन भएकै छैन । ’
यसैगरी संविधानविद् एवं पूर्वराजदूत निलाम्वर आचार्यले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटीलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए । आचार्यले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा बाटो बिराएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक अभ्यासको समिक्षा र संविधानकै समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनले सबैको भावनालाई समेटर संविधान कार्यान्वयनको पाटोलाई सही बाटोमा ल्याउनसक्ने क्षमता भएका सुवाष नेम्वाङको निधनले ठूलो क्षति पु¥याएको बताए । संविधानविद् आचार्यले नेम्वाङलाई नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी राज्य मान्ने जोकोहीले पनि सदा सम्झिरहने बताए ।

यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानको सफल कार्यान्वयनमा नेतृत्व चुकेको बताए । संविधान बनाउँदा नेतृत्व वर्ग सचेत भएजस्तो कार्यान्वयको बेलामा भने हुन नसकेको जिकिर गरे । बहुलजातीय, बहुभाषिय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देशको रुपमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको मर्म र भावनालाई जनतासमक्ष बुझाउन नसकिएको स्पष्ट पारे । उनले संविधानको मर्म र भावनालाई जनतामा बुझाउन नसक्दा अहिले कोशी प्रदेशमा पहिचानको नाममा आन्दोलन भइरहेको पनि बताए । संविधान बनाएर पनि आम जनताको बीचमा राम्रोसँग शिक्षित, प्रशिक्षित गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी भएकाले अब सबैले संविधानको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा बुधबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ । सरकारले सैनिक मञ्चमा विशेष समारोहका आयोजना गरेको छ । यो समारोहलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै एमालेले पनि राजधानीमा छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #संविधान दिवस