खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सर्वोच्चको परमादेश

साझा पाना २०८० भदौ २९ गते ०९:१२ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खुला सीमाको विषयमा परमादेश जारी गरेको छ । भारतसँगको खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा अदालतले परमादेश जारी गरेको हो । २०७३ मै संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु विमल ज्ञवाली, लिलाधर उपाध्याय, शशीकुमार कार्कीलगायतले सीमा समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनबारे आवश्यक आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अदालतमा विचाराधीन उक्त रिटका सन्दर्भमा २०७८ वैशाख १२ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेकामा हालै फैसलाको पूर्णपाठसार्वजनिक गरिएको हो । रिट निवेदकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता तथा स्वाभिमान र नेपालीको हक हितको रक्षाका साथै सीमानाको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरेका थिए ।

साथै नेपाल–भारतबिच खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनको लागि पहल गर्न, नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा र सीमा दुरुपयोग रोक्न, सीमा मिचाइ रोक्न, नेपाल–भारत सीमा वारपार गर्ने सहत मार्गका यात्रुलाई नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाइ त्यसको अभिलेख राखी सीमा वारवार गर्ने कार्य गरी सीमा व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न पनि माग गरेका थिए ।
जसअनुसार परमादेशमा सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तथा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न तथा आवत जावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा दुई देशबिच भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रयोजनार्थ राजनीतिक एवं कुटनीतिक पहल गरी आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोको आधारमा खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न गराउन आदेश दिइएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाइ नेपाल भारत सीमा वारपार गर्नका लागि निश्चित स्थलमार्गहरुको निक्र्यौल गरी उक्त स्थलमार्गहरुबाट आवतजावत गर्ने यात्रुहरुमा भाषाको समस्या नहोस् भन्नका लागि सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायमा कार्यरत जनशक्तिहरुलाई भरसक भाषागत तालिम प्रदान गरी नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरुले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाइ त्यसको अभिलेखसमेत राखी सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नू गराउनू ।’
नेपालको संविधान तथा कानुनको अधिनमा रही नेपाल–भारतबिच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजहरु समेतका आधारमा नेपालका मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता र सीमा अंकनको लागि भारतसँग कुटनीतिक रुपमा पहल गरी समझदारी कायम गरी उचित प्रक्रियाबाट पुनः विवाद उत्पन्न नहुने गरी विवादित सीमाको उचित किसिमले विवादित क्षेत्रको सीमा अंकन गरी विवाद समाधान गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । यस्तै हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनस्र्थापना गर्ने र दशगजा क्षेत्र खाली गराउने कार्य विज्ञ समूहले गरिरहेको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइ सम्पन्न गरेर सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारलाई आदेश दिइएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ , ‘देशको सीमाको अवस्था र स्थिति सीमानामा एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत गर्ने कार्यलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विषय तथा सीमा नाकामा हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने लगायतका विषय सबै नागरिकको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा चासो र सरोकारको विषय । त्यस्तो राष्ट्रिय महत्त्व र सरोकारमा कुनै नागरिकको सम्बन्ध वा सरोकार हुँदैन भनी व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।’ आफ्नो देशको सीमाना निर्धारण गर्ने र सीमाबाट हुने आवतजावत तथा अन्य गतिविधिलाई नियमन र व्यवस्थित गरी समग्र देश र नागरिकको जीउधन तथा सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने परमादेशमा भनिएको छ । यसैगरी अदालतले नेपाल–भारत खुला सीमाना भन्ने मान्यतालाई इन्कार समेत गरेको छ । जसको आधारका रुपमा २००९ साल वैशाख ९ गतेको नेपाल गजेटलाई लिइएको छ ।
‘अब उप्रान्त भारतबाट भारतीयहरुले काठमाण्डू आउँदा जिल्ला या सिटी म्याजिष्ट्रेटबाट पर्मिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड लिइ आउनुपर्ने छ । सो लिई आएमा नेपाल सरकारको राहदानी चाहिँदैन । सो पर्मिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड नेपाल सरकारका पुलिस विभागका मानिसले अनुरोध गरेमा उनीहरुलाई देखाउनु पर्दछ । नेपालीहरुले भारतबाट काठमाण्डू आउँदा र यताबाट भारततर्फ जाँदा समेत दोहोरो राहदानी लिई आउनु जानु पर्दछ’, गटेजमा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले नेपाल–भारतबिचमा खुला सीमा भए पनि केही हदसम्म व्यवस्थित गरी नियमन गरिएको थियो भनेर बुझ्न सकिने ठहर गरिएको छ । खुला रुपमा आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्थाले चेलिबेटी बेचबिखन, लागु पदार्थ ओसारपसार, व्यक्ति अपहरण, भन्सार छली, मालसामान तस्करी, भारतीय नक्कली नोट ओसारपसार जस्ता अवाञ्छित कार्यहरु दुवै देशका लागि समस्याका रुपमा रहेको भए पनि अल्पविकसित राष्ट्रको हिसाबले तुलनात्मक रुपमा नेपालका लागि अझ चुनौतीपूर्ण रहेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #सर्वोच्च अदालत