काठमाडौँ असार २५ । मनसुन सुरु भएको एक महिनामै विपद्का घटनाबाट ३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ५४ घर पूर्ण र २० घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्, सयौं पशु मरेका छन् । विभिन्न राजमार्गका ९ वटा पुलसहित ६६ स्थानमा सडक क्षति हुँदा ४० करोडको नोक्सान भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढीले ताप्लेजुङ र पाँचथरमा ११र११ गरेर २२ वटा झोलुंगे पुल बगाउँदा १२ करोड १० लाख ८८ हजार क्षति भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

बाढीपहिरोका कारण निर्माणाधीन ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये ३२६।८६ मेगावाट क्षमताका १७ वटा आयोजनामा २ अर्ब ६२ करोड र सञ्चालनमा रहेका १३२।७४ मेगावाट क्षमताका १३ वटा आयोजनामा ५ अर्ब ९२ करोड बराबरको क्षति भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले जनाएका छन् । यस्तै, ३१ वटा लघु जलविद्युत् आयोजनामा ४४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । खेतीयोग्य जमिन र बालीनालीमा भएको क्षतिको विवरण सरकारले निकालेको छैन ।
दुई वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा बगाएको बेलिब्रिज पुल जडानका लागि ६ महिना लागेको थियो । गत असार २ मा पाँचथरको हेवा खोलामा बाढीले बगाएको पुल तत्काल नबन्ने भएपछि बेलिब्रिज पठाइएको थियो तर अहिलेसम्म जडान भइसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले राहत तथा प्रतिकार्यका लागि टिम र बजेट पर्याप्त रहेको बताए । ‘तर अचानक हुने वर्षा र पहिरोको घटनाका सम्बन्धमा तयारी अझै पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘कुन ठाउँमा कुन बेला पहिरो जान्छ भन्नेबारे जानकारी कम छ ।’

सबैभन्दा बढी चुनौती पहिरो रहेको पोखरेलको भनाइ छ । उनले थपे, ‘पहिरोमा अनिश्चितता छ तर तयारी अवस्थामा रहनै पर्छ ।’ बाढीपहिरो, डुबानलगायतका प्रकोप र यसको स्वरूपबारे गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा हरेक दिन औसत २ को मृत्यु र ३ सय परिवार प्रभावित हुने गरेका छन् । चीनमा विद्यावारिधि गरिरहेका अनुसन्धानकर्ता अमृत शर्माले गरेको उक्त अध्ययनअनुसार बाढीका कारणले मात्रै वर्षमा सरदर ८२ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । वर्षाजन्य प्राकृतिक विपद्बाट यति ठूलो मानवीय क्षति भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायहरू तयारीमा गम्भीर देखिँदैनन्, जसका कारण हरेक वर्ष जीउधनको ठूलो क्षति हुने क्रम रोकिएको छैन ।

प्राधिकरणले भने २०७९ सालको मनसुनजन्य प्रकोप उद्धारबारे समीक्षा गर्दै विपद् व्यवस्थापन र तयारीलाई राज्यले अझै विशेष महत्त्व दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । समीक्षा प्रतिवेदनमा उपकरण र साधन स्रोतले सुसज्जित बनाउन अत्यावश्यक पहल अझै भइनसकेको उल्लेख छ । यस्तै, विपद् प्रतिकार्य योजनामा क्षमता विकास गर्न राज्यले थप लगानी गर्नॅपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । कर्मचारीहरूको सरुवा हुँदा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी भएका कार्य बुझबुझारथ गर्ने परिपाटी नरहेकाले समस्या भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका अनुसार मनसुनका कारण हुने पहिरोको जोखिममा ३२ जिल्ला छन्, उच्च जोखिममा २२ जिल्ला छन् । यस्तै, बाढीको उच्च जोखिममा रहेका जिल्ला २३ वटा छन् । १० वर्षमा भएको क्षति, जनघनत्व, भौगोलिक अवस्थिति र भौतिक संरचनाका आधारमा जोखिम स्थिति मूल्यांकन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, बुटवल, हेटौंडा, चितवन, तुलसीपुर, घोराही एवं वीरेन्द्रनगरको सहरी क्षेत्रलाई बाढीको दृष्टिबाट उच्च प्रकोपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार घना बस्ती भएको क्षेत्रमा एक घण्टासम्म १० मिलिमिटर वर्षा हुँदा पनि बाढी र धनजन क्षतिको जोखिम बढी हुन्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार मनसुन सुरु भएको ४ देखि ६ सातासम्म पहिरोको घटना वृद्धि हुने र धेरैको ज्यान जाने गरेको बताउँछन् । कमजोर र भिरालो जमिन भएको क्षेत्रमा जथाभावी सडक निर्माण, अवैज्ञानिक भूउपयोग, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनलगायत कारणले पहिरोको जोखिम बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । प्राध्यापक एवं हाइड्रो–मिटियोरोलोजिस्ट तीर्थराज अधिकारीले पहाडी क्षेत्रमा डोजरबाट जथाभावी खोस्रिँदा पहिरोको जोखिम बढेको बताए । उनका अनुसार डोजरले कोतारिएको ठाउँमा पानी रसाएपछि माटो खस्छ, त्यसले नदीलाई थुन्न सक्छ अनि बाढी आउन सक्छ । ‘धेरै दिनमा पर्ने पानी अचेल केही घण्टामा नै पर्न थालेको छ, यसबाट धेरै क्षति हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा छोटो समयमा धेरै पानी पर्दा विपद्का घटना बढ्छन् । त्यस्तो बेला प्रतिकार्यका तयारी गर्न पनि समय लाग्छ ।’ सानो क्षेत्रफलमा धेरै पानी पर्दा अन्य क्षेत्रमा खडेरीको जोखिम हुने अधिकारीले बताए । यस वर्ष मनसुन सुरु भएयता भारी वर्षाका घटना ९बढी वर्षाका कारण ढुंगा–माटोको घर भत्कनेजस्ता० ३८ वटा भएका छन् ।

भारी वर्षा तथा भूकम्पका कारण पुराना र निष्क्रिय भएका पहिरो पुनः सक्रिय हुन सक्छन्, नयाँ पहिरोसमेत जान सक्छ । नेपालमा २०७२ को भूकम्पका कारण १४ जिल्लामा पहिरोका घटना बढेको पाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बितेको १० वर्षमा नेपालमा पहिरोका २ हजार ५ सय ६३ वटा घटना भएका छन्, जसबाट १ हजार ३ सय ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ सय १५ जना बेपत्ता छन् । सोही अवधिमा भारी वर्षाका १५ सय ३९ वटा घटना भए, जसमा १ सय ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पहिरोका कारण १० वर्षमा १० हजार ७० र भारी वर्षाबाट ५ हजार ५ सय ६५ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा बढी पहिरो वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा जाने गरेको छ ।

बितेको १० वर्षमा मात्रै नेपालमा बाढीका १ हजार ५ सय १२ घटना भए, जसमा ७ सय ४१ जनाको ज्यान गयो, ४ सय ६३ जना बेपत्ता भए । बाढीबाट १० हजार ९ सय २५ घर क्षतिग्रस्त भए । अनुसन्धानकर्ता शर्माका अनुसार नेपालमा बाढीको घटना ५० वर्षमा ६ गुणाले बढेको छ । पहिरो र भेलबाढी प्रायः उही ठाउँमा दोहोरिने गरेका छन् । २०७९ सालको मनसुनजन्य विपद्‌बाट सुर्खेत, प्यूठान, खोटाङ, बाजुरा, दार्चॅला, मकवानपुर, नवलपुर र अछाम जिल्ला बढी प्रभावित भएका थिए ।

बाढीपहिरोमा परेर कसैको मृत्यु भए सरकारले परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिने गर्छ । एकै परिवारका दुई वा सोभन्दा बढी मृत्यु भए पहिलोका लागि २ लाख र दोस्रो–तेस्रो व्यक्तिका लागि १र१ लाख रुपैयाँ दिने गर्छ । कुनै परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भए राहत वितरण गरिँदैन । बेपत्ता भएकाका लागि पनि सरकारले मृत्युसरह नै मानेर २ लाख रुपैयाँ राहत दिने गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए ।

सहप्राध्यापकसमेत रहेका पहिरो विज्ञ रञ्जनकुमार दाहाल वर्षा हुने दरले पहिरोको अवस्था देखाउने बताए । सहप्राध्यापक दाहालकै एक अनुसन्धानले देखाएअनुसार १० घण्टासम्म नियमित रूपमा १२ मिलिमिटर वर्षा हुँदा पहिरो जान सक्छ । यस्तै २ मिलिमिटर प्रतिघण्टाको दरले कुनै पनि स्थानमा सय घण्टा वर्षा भयो पनि पहिरो जान सक्छ । हिमालय क्षेत्रमा कुनै पनि ठाउँमा १४४ मिलिमिटर वर्षा भए पहिरो जान्छ ।

विपद्का कारण हुने जोखिम घटाउने कार्यमा विज्ञलाई समावेश नगर्ने समस्या रहेको पहिरोविज्ञ दाहालले बताए । ‘पहिरो गएपछि जोखिम कम गराउने किसिमका विकल्प विज्ञहरूले सुझाउन सक्छन् तर विज्ञहरूको कुरा नसुनीकन पहिरो गएकै स्थानमा सामान्य तरिकाले नै पुनः सडक बनाउँदा हरेक वर्ष समस्या निम्तिने गरेको छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार विपद्बाट यस वर्ष १२ लाख ५४ हजार जना प्रभावित हुने अनुमान छ । प्रभावित हुन सक्नेमध्ये एक तिहाइ अर्थात् ४ लाख १८ हजार ६० जना ९९५ हजार ६ सय ६५ घरधुरी० लाई खाद्यान्नलगायत मानवीय सहायता आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । मनसुनबाट सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा ३ लाख १ हजार जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा करिब ३५ हजार जना प्रभावित हुने अनुमान छ ।

विपद्, खोज, उद्धार कार्य र राहत वितरणका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा ६ अर्ब ३ करोड १२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा ३ अर्ब १० करोड ६७ लाख १७ हजार ९ सय २६, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५१ करोड ३३ लाख, ७७ वटा जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५९ करोड २२ लाख ८८ हजार र विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ८१ करोड ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको हो ।

 

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #३२ जिल्ला पहिरो र २३ जिल्ला बाढी, #news

---

---

---