सरकारको २० वर्ष पुरानो सवारीसाधनलाई ‘पत्रु’ बनाउने सपना पुरा हुन किन सकेन

साझा पाना २०८० असार ११ गते १४:५६ मा प्रकाशित

काठमाडौं असार ११ । बागमती प्रदेश सरकारले गत जेठ २ गते एउटा सूचना जारी गर्‍यो । बागमतीको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त सूचना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउनेसम्बन्धी थियो ।

बागमती प्रदेशभित्रको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सवारी यातायात ऐन २०७५ को दफा ९१९० ४ मा सुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सवारीसाधनलाई पत्रु ९कवाड० गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले ३५ दिनको समय दिएर त्यस्ता सवारीको लाग्ने कर बुझाइ पत्रु बनाउन आह्वान गरेको थियो ।

तर, सरकारले दिएको समयमा पत्रु बनाउन कसैले चासो दिएनन् । यदि प्राविधिक दृष्टिबाट उपयुक्त देखेमा पत्रु गरिने सवारीसाधनलाई विद्युतीय वा वातावरणमैत्री बनाउन सकिने व्यवस्था पनि सो ऐनमा छ । सोही व्यवस्थाअनुसार जम्मा १०० सवारीसाधन दर्ता हुन आएको मन्त्रालयका सचिव आस्मान तामाङले जानकारी दिए । ती सवारीसाधन रिफ्रेसमेन्ट अर्थात इलेक्ट्रिक सवारीमा रुपान्तरण हुन आएको तामाङले बताए ।

प्रदेश सरकारले एउटा सूचना जारी गर्नुलाई नै ठूलो उपलब्धि मानेको छ । ‘कम्तीमा यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर, सोचे जसरी दर्ता हुन भने आएनन् । अब के गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं’, तामाङ भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ बजेटमा पनि पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । बजेट पास भएपछि यसको कार्यान्वयनमा लाग्छौं ।’

यस्ता सवारीसाधन कति छन् भने तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन । तर, एउटा अध्ययनले २ हजार ३४५ वटा सवारीसाधन १४ सिटे रहेको देखाएको र अन्यको हकमा भने कुनै तथ्यांक नभएको सचिव तामाङले बताए ।

त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्न सरकारले चालेको यो पहिलो कदम भने होइन । यसअघि २०५८ सालमा सरकारले काठमाडौंबाट २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्ने नीति लिएको थियो ।

संघ सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ चैत १ देखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, व्यवसायी एवं सवारी धनीले सरकारलाई टेरेनन् ।

हाल काठमाडौंमा सञ्चालित नीलो माइक्रो, केही ठूला माइक्रो बस, ग्यास टेम्पो, ट्याक्सीलगायतका सवारीसाधन २० वर्ष पुराना छन् ।

प्रदेश सरकार तत्काल कारबाही गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । नियमअनुसार पत्रु बनाउन नआएकालाई के कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सचिव तामाङले कारबाहीभन्दा पनि यो व्यवस्था लागू गराएरै छाड्ने बताए ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #२० वर्ष पुरानो सवारीसाधनलाई ‘पत्रु’ बनाउने, #news