काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति पद आ–आफ्नो पक्षमा पार्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भित्री तयारीमा जुटेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेले आफ्नै उम्मेदवार उठाउने बताइसकेका छन् । त्यसका लागि तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै कांग्रेस र एमालेले उठाएका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति जित्न सहज हुनेछ । माओवादीले जसलाई सहयोग गर्छ उसैले राष्ट्रपति जित्न सक्ने अवस्था छ । यस मानेमा कांग्रेस र एमालेका लागि माओवादी निर्णायक छ ।

गत पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न नसघाए पनि पुस २६ मा दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस, माओवादीले कांग्रेसले उठाएको राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई मत दिने विश्वासमा छ । उता नेकपा एमाले भने दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नै पुस १० मा राष्ट्रपति ५ वर्ष नै एमालेको भागमा र प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाको सभामुख आलोपालो गरेर माओवादी र एमाललेले भागवण्डा गरेर सहमति गरेको बताइरहेको छ । त्यस अनुरुप पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्रीमा माओवादीका तर्फबाट दाहाल र सभामुख एमालेबाट देवराज घिमिरे बनेका हुन् ।

साँढे २ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीमा एमाले र सभामुखमा माओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको एमाले नेताहरुको दाबी छ । तर माओवादीका नेताहरु एमालेसँग राष्ट्रपतिका बारेमा कुनै लिखित सहमति नभएको र माओवादी सबैलाई मान्य हुने राष्ट्रिय सहमति हुन सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा रहेको बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका नेता शिव कट्टेल सबैको सहमति हुने साझा उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा माओवादी रहेको बताउनुहुन्छ । अभिभावकको रुपमा राष्ट्रपतिको गरिमा जुन रुपमा रहेको छ, त्यस अनुरुप राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सबैप्रति समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आफूहरुको रहेको कट्टेलको भनाई छ ।

पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र अहिलेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विगतमा खेलेका भूमिकाप्रति माओवादी संतुष्ट छैन । तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले रुक्माङगत कटवाललाई प्रधान सेनापतिबाट हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त सेनापति बनाउने निर्णयलाई उल्ट्याउनु भएको थियो । त्यसबेला दाहाल नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यही प्रकरणमा दाहालले पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । यसै गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यस अघिको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश र केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा देखाएको भूमिकाप्रति पनि माओवादी सन्तुष्ट छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका जुनसुकै विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका काम कार्यान्वयन नगरेर एमालेको पार्टीगत भूमिका निर्वाह गरेको माओवादीको विश्लेषण छ ।

त्यस कारण अहिले प्रतिनिधि सभामा कसैको पनि बहुमत नरहेकाले भोली राष्ट्रपति समक्ष विभिन्न विषय लिएर जानु परेको खण्डमा अनुकुल राष्ट्रपति नहुँदा विगतकै समस्या दोहोरिने आशंका माओवादीको छ ।

तर एमाले नेताहरु दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला नै एमाले र माओवादीबीच राष्ट्रपति एमालेले पाउने गरी भद्र सहमति भएको र त्यसबाट माओवादी दायाँ बायाँ हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । । एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ एमालेले उठाउने आफ्नो उम्मेदवार नै सबैको लागि साझा उम्मेदवार हुने बताउनुहुन्छ । तामाङले भन्नुभयो –“ हामी उम्मेदवार तय गरेर उठाउँछौं प्रधानमन्त्री दाहाल प्रस्तावक बन्नुहुन्छ,सत्ता साझेदार अरु दलहरुले समर्थन गर्छन,कांग्रेसले पनि एमालेले उठाउने साझा उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा हुन्छ । नभए उसलाई आफ्नो उम्मेदवार उठाउँन छुट छदैछ । ”

एमाले र कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आ–आफ्ना उम्मेदवार खडा गर्ने बताइरहदा माओवादी भने एमाले या कांग्रेस कसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको छ । एमाले नेता तामाङ एमाले र माओवादीबीच राष्ट्रपतिबारे सहमति भैसकेकाले यसमा बहस गर्नु निरर्थक रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । माओवादी नेता कट्टेल भने एमालेसँग कुनै पनि लिखित सहमति माओवादीले नगरेको बताउनुुहन्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेस भने त्यसको गुन दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा तिर्ने विश्वासमा छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद श्याम कुमार घिमिरे राष्ट्रपतिमा आफूहरुलाई माओवादीले सघाउने विश्वासमा रहेको बताउनुहुन्छ । माओवादीसँग कांग्रेसले सामान्य कुराकानी त गरेको तर बिस्तृत रुपमा छलफल भने नगरेको नेता घिमिरेको भनाई छ । एमालेबाट उम्मेदवार भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा माओवादी स्पष्ट रहेको कुरा आफूले बुझेको घिमिरेको भनाई छ । यो विषयमा कांग्रेस पनि सहमत छ । माओवादीले कांग्रेसलाई सघाउने बारे पनि स्पष्ट भने पारेको छैन । विगतमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको दुरुपयोग गरेकाले माओवादी एमालेप्रति सशंकित रहेको आफूले बुझेको पनि घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

घिमिरे भन्नुहुन्छ –“ मैले बुझे अनुसार माओवादीले साझा व्यक्ति भनेको छ त्यो भनेको सबैलाई मान्य हुने राष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति पनि हुनसक्छ । त्यसमा अहिले नै माओवादी र कांग्रेसबीच केही टुंगो लागेको छैन,तर एमाललेलाई राष्ट्रपति दिनु हुँदैन भन्नेमा दुबै पार्टी सहमत छन् ।” कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार नै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर अडान भने अहिलेसम्म लिएको छैन । उता माओवादीले विगतमा भित्री रुपमा आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गरेका तर सबैले मान्य गरी ख्याती कमाएका व्यक्ति जसले भोली राष्ट्रपतिको रुपमा चयन हुँदा पनि सहयोग गरोस भन्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन खोजेको होकि भन्ने आफूले बुझेको एक राजनीतिक विश्लेषकको भनाई छ ।

२०७४ फागुन २९ मा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन २९ गते सकिँदैछ । त्यसैगरी उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको पाँच वर्षे कार्यकाल पनि आगामी फागुनमै सकिँदैछ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि नै दुवै पदका लागि चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । पद सकिनु एक महिना अघि भनेको माघ २९ गते हो । तर आयोगले राष्ट्रपतिको पद सकिनु ४ दिन अघि निर्वाचन गर्नेगरी मिति तय गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । संविधानको धारा ६३ अनुसार निर्वाचित भएको मितिदेखि नै पाँच वर्षे कार्यकालको गणना हुन्छ ।

अन्योंलमा मतभार

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा) र प्रदेश सभाका सांसदहरु मतदाता हुन्छन् । तर विगतमा जनसंख्याका आधारमा संघीय र प्रदेश सभाका सांसदको मतभार कायम गरिएको थियो । २०७४ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा २०६८ सालमा भएको जनगणनाको जनसंख्याका आधारमा मतभार कायम गरिएको थियो । त्यतिबेला संघीय संसदका एकजना सांसदको मतको भार ७९ (मतभार) गणना भएको थियो भने प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको थियो ।

२०७८ सालमा नेपालको जनसंख्या बढेर २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० कायम पुगेको छ । त्यस अनुसार संघीय सांसदको मतभार बढेर ८७ र प्रदेश सांसदको ५३ कायम हुने विज्ञहरुको भनाई छ । तर यसबारे निर्वाचन आयोग र सरकारले स्पष्ट पारेका छैनन् । संघीय संसदमा कूल ३३४ जना सांसद रहेका छन् भने । ७ वटै प्रदेश सभामा कूल ५५० जना प्रदेश सांसद रहेका छन् । संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसद छन् । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा ५९ मध्ये अहिले ५८ जना सांसद छन् । गत आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बन्न नेकपा एमालेका तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल भट्टराइले राजीनामा दिनु भएको थियो । त्यसको पूर्तिका लागि यहि माघ २५ मा राष्ट्रिय सभाका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार
ट्याग : #breaking, #उपराष्ट्रपति निर्वाचन, #निर्वाचन आयोग, #राष्ट्रपति

---

---

---