प्याब्सनमा आर्थिक प्रतिवेदन छानबिन गर्न समिति

साझा पाना २०७५ फागुन २९ गते ०४:२५ मा प्रकाशित

निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) को जारी १४औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएपछि आर्थिक प्रतिवेदन पारित हुन नसकी छानबिन समिति गठन भएको छ ।

बन्दसत्रमा कोषाध्यक्ष टङ्कबहादुर भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक प्रतिवेदन चित्तबुझ्दो नभएको र आर्थिक अनियमितता भएको प्रश्न उठाएपछि हलको मागअनुसार समिति गठन भएको हो । प्याब्सनका सातै प्रदेश अध्यक्ष रहने समितिले संस्थाको लेनदेन, लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्र आर्थिक प्रतिवेदन पूर्ण भई निवर्तमान कार्यसमितिले नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

सहभागी प्रतिनिधिले हरहिसाब गञ्जागोल देखिएको, प्याब्सन पुस्तक परियोजनाको कारोवार स्पष्ट नभएको, समयमा कर चुक्ता नभएको, कोषाध्यक्षको जवाफ जिम्मेवार नभएको, राहत कोषमा गडबड भएको, अघिल्लो वर्षको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा छाप र हस्ताक्षर नभएको भनी तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरुले अपारदर्शीताको छानविनबाट सफाइ नभएसम्म त्यसमा संलग्न पदाधिकारीले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने र बद्नियत भेटिएमा सम्बन्धितबाट असुलउपर गर्नुपर्ने माग गरेपछि समिति गठन भएको हो ।

हलमा माग आएपछि अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले कार्यसमितिका केही पदाधिकारीसहितको पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठनका लागि प्रस्ताव गर्दा हलले त्यसलाई समेत अविश्वास गरी प्रदेश अध्यक्ष रहेको समितिमा सहमति दिएको हो । ‘नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा त्यसभित्रकै सदस्यलाई समितिमा राख्न सकिँदैन’ भन्ने आवाज उठेपछि समयसमेत धेरै नभएको अवस्थामा हलबाटै समितिमा बस्ने सदस्यको नाम दिन अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले आग्रह गर्नुभएको थियो । प्याब्सनको वर्तमान कार्यसमिति गत २०७३ फागुन ९ र १० गते सम्पन्न १३औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको हो ।

बन्दसत्रका प्रतिनिधि कर्ण शाही, सुरेन्द्र ओझा, किशोर गौतम, केपी कोइरालालगायतले आर्थिक प्रतिवेदनमा देखिएका कमजोरीबारे चर्काे गुनासो गर्नुभएको थियो । कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनमा रु २६ करोड ९८ लाख नौ हजार २१२ जम्मा पूँजी तथा दायित्व र रु तीन करोड ५२ लाख ७८८ खुद सम्पत्ति देखाइएको छ ।

आर्थिक प्रतिवेदनमा विधानअनुसार सदस्य विद्यालयबाट जिल्ला कार्यसमितिले प्राप्त गर्ने सम्बन्धन गर्ने शुल्क र केन्द्रीय कार्यसमितिले जिल्ला कार्यसमितिबाट प्राप्त गर्ने सम्बन्धन शुल्क समयमै बुझाउने परिपाटी बनाउनुपर्ने, बाँकी बक्यौता रकम समयमै उठाउने र भुक्तानी गर्नुपर्ने, बजेट पद्धति पूर्णरुपमा पालना हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले आज उद्घाटन गर्नुभएको सो महाधिवेशनमा चुनावी सरगर्मी बढेको भए पनि आर्थिक प्रतिवेदनको छलफलमा सहभागी हलमा उपस्थिति थिए । बन्दसत्रले महासचिव राजेन्द्र बानियाँले प्रस्तुत गर्नुभएको साङ्गठनिक प्रतिवेदन भने पारित गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा सरकारले नीति र कानून ल्याउँदा निजी शिक्षा क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र सुनिश्चितता गराउने चुनौती रहेको उल्लेख छ ।

स्थापनाको २९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको प्याब्सनको महाधिवेशनमा देशका ७२ जिल्लाबाट कूल दुई हजार ४३८ प्रतिनिधि सहमतिको प्रयास सफल नभए बुधबार विद्युतीय प्रक्रियाबाट मतदानमा सामेल हुनेछन् । नयाँ नेतृत्वका लागि वामपन्थीका तर्फबाट टीकाराम पुरी र प्रजातान्त्रिकतर्फबाट डिके ढुङ्गानाको समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । प्याब्सनमा हाल छ हजार ३०० विद्यालय आबद्ध रहेको जनाइएको छ ।

क्याटेगोरी : विशेष
ट्याग : #प्याब्सन