बागमती प्रदेश सरकारको बेरुजु २ अर्ब ३२ करोड

साझा पाना २०७९ असार ३१ गते १०:५७ मा प्रकाशित

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको बेरुजु २ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको बितेको आर्थिक वर्षसम्मको बेरुजु रकम २ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको बितेको आर्थिक वर्षमा मात्र एक अर्ब ९ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको उल्लेख छ । बितेको आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरू, समितिहरूमा बेरुजु देखिएको छ । बढी बेरुजु रहेका मन्त्रालयहरू भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरू रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षसम्म १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख ८४ हजार बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष १५ करोड ८९ लाख ६ हजार सम्परीक्षण भई १ अर्ब २२ करोड ६१ लाख ७८ हजार बाँकी रहेको र यो वर्ष १ अर्ब ९ करोड ४४ लाख १० हजार थप भई कुल बेरुजु २ अरब ३२ करोड ५ लाख ८८ हजार कायम भएको उल्लेख छ । यो वर्ष १८९ (बक्यौता समेत) प्रदेश कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा ७६ कार्यालय (४०.२१ प्रतिशत) मा लगती बेरुजु नदेखिएको साथै समिति तथा अन्य संस्था ११ (बक्यौता (समेत) मध्ये ७ कार्यालयमा लगती बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय: डिपिआर खरिदमै करोडौँ नोक्सान

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा डिपिआर खरिदमै करोडौँ रुपैयाँ कमिसनको खेल भएको देखिएको छ । बितेको आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले विभिन्न योजनाहरूको डिपिआर गराउँदा एउटै प्याकेजमा टेण्डर गराउनुको सट्टा टुक्रा पारेर गराउँदा सरकारलाई ६ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले गरेको डिपिआरमा प्रश्न उठाएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा ११ करोड ८९ लाख ७७ हजारको परामर्श सेवा खरिद गर्दा टेण्डर मार्फत गर्नुपर्नेमा सोझै विभिन्न टुक्रा बनाएर खरिद गर्दा सरकारलाई थप व्ययभार परेको उल्लेख छ । मन्त्रालयले ८७ वटा टुक्रा बनाएर प्रतिस्पर्धा नहुनेगरी लागत अनुमानकै आधारमा डिपिआर खरिद गरेको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी र डिपिआर तयार पार्ने कम्पनीको मिलेमतोमा यो काम भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो । एक सय ४९ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन लागत अनुमानकै आधारमा टुक्रा टुक्रा पारेर काम गरेकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको हो ।

यता मन्त्रालय मातहतकै पूर्वाधार विकास निर्देशनालय विद्युतीय बोलपत्र मार्फत ७ वटा पुलको डिपिआर गर्दा ५५ दशमलव ४२ प्रतिशत घटीमा र ५ वटा पुलको अर्को डिपिआर गर्दा ४४ दशमलव १६ प्रतिशत घटीमा सम्झौता भएको छ । आफ्नै मातहतको निर्देशनालयले टेण्डर मार्फत गरेको काममा ५० दशमलव ९ प्रतिशत घटेर काम भएको छ । यसैलाई तुलना गर्दा पनि बोलपत्रको तुलनामा ५ करोड ९५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई थप व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #बागमती प्रदेश, #बागमती प्रदेश सरकार