गण्डकी प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०७९ बहुमतले पारित

साझा पाना २०७९ असार ३१ गते १०:४२ मा प्रकाशित

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०७९ बहुमतले पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री राजमीप्रसाद बराल (जीवन)ले विनियोजन विधेयक २०७९ पारित गरियोस् भनी गर्नुभएको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।

अर्थमन्त्री बरालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते प्रदेशसभाको बैठकमा रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने असार २२ गते विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै बैठकले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७९ बहुमतले पारित गरेको छ । सरकारको आव २०७९/८० को बजेटमध्ये चालूतर्फ ३६.९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.६९ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशका लागि आगामी आवको बजेटको स्रोतमध्ये रु नौ अर्ब २३ करोड ९२ लाख राजश्वको बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र रु पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख आन्तरिक आय गरी कूल रु १४ अर्ब ३३ करोड आठ लाख जम्मा आम्दानी हुने जनाइएको छ ।

यसअघि मन्त्रालयगत रुपमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री बरालले प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिन बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनामा विनियोजित रकम बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका अन्य आयोजनाबाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा समेटिने व्यवस्था गरिएको, ट्राफिक प्रहरीले उठाउने सबै किसिमका जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै सवारीसाधन मर्मत गर्ने वर्कशप, कारखाना, सोरुमको अनिवार्य दर्ता व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले दर्ता भएका सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनासलु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्ष, राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई प्रदेश सञ्चित कोषमा आबद्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने मन्त्री बरालले बताउनुभयो ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा अत्यन्त न्यून रकम विनियोजन सम्बन्धमा साना टुक्रे मसिना आयोजना कम्तीमा पनि १० लाखभन्दा कम बजेटका आयोजना नराखौँ भनेर आफूले अडान राख्दा राख्दै केही साना तथा टुक्रे योजना समेटिएको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्को बैठक २०७९ साउन ११ गते दिनको १ बजे बस्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । रासस

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #गण्डकी प्रदेश सरकार