गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म प्रदेशमा ५४ ऐन निमार्ण

साझा पाना २०७९ असार ३० गते १५:०९ मा प्रकाशित

कास्की । गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म प्रदेशमा ५४ ऐन निमार्ण गरेको छ । सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सभाबाट हालसम्म ५४ वटा ऐन पारित भएको बताउनु भयो ।

बुधवारको प्रदेश सभामा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले ५४ ऐनमध्ये कार्यान्वयनमा ३९ ऐन रहेको बताउनु भयो । ‘गण्डकी प्रदेश सभाको गठन भएपश्चात् हालसम्म विभिन्न ५४ ऐन निर्माण भएका छन् । तीमध्ये स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ र प्रदेश नं ४ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४० खारेज भएका छन् । ४ वटा ऐन संशोधन गर्ने ऐन रहेको, उहाँले बताउनुभयो ।

केही विषयमा विधायन समितिमा सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरी आम सञ्चार विधेयक चाडै पारित हुने मन्त्री थापाले बताउनु भएको छ । ९ वटा सालबसाली रुपमा आउने आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन हुन् । यसरी हेर्दा कार्यान्वयनका क्रममा रहेका ऐनको सङ्ख्या ३९ हुने मन्त्री थापाले बताउनु भयो ।

मन्त्री थापाले प्रदेश कानुनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा गएको चैत २० मा दर्ता गरिएको जानकारी दिनु भयो ।

राजपत्रको सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने कार्य नियमित भइरहेको र मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा अन्य कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सभामा जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा गएको चैत २० मा दर्ता भएको छ ।

हालसम्म मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, घरेलु हिंसा, कसुर र सजायसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश विद्युत् विधेयक, प्रदेश जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक, साझेदारी फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलितसम्बन्धी विधेयक तथा जीवनाशक विषादी नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको मन्त्री थापाले बताउनु भयो ।

प्रदेश सभाबाट पारित विभिन्न ऐनमध्ये प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनहरु, प्रदेश विकास समिति ऐन, दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि ऐन, सहकारी ऐन लगायत छन् । प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यी ऐन कानुन कार्यान्वयनमा छन् । ती ऐन अन्तर्गत विभिन्न नियमावली, कार्यविधिसमेत प्रदेश सरकारबाट जारी भएका थापाको भनाइ रहेको छ । साझा अधिकारको सूचीमा परेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ऐनमा रहेका कतिपय व्यवस्था संघीय कानुनले नै सम्बोधन गरेका विषय भएकाले प्रदेश कानुन कार्यान्वयन नभएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज भएको उहाँको भनाइ रहेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म १४ नियमावली र सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्य प्रकृति अनुसार आवश्यकता बमोजिम कार्यविधिसमेत बनाई कानुन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश ऐन अन्तर्गत बनाउनुपर्ने नियम तर्जुमाका लागि समेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको र प्रदेश कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभाबाट प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त बमोजिम आवश्यक नियम बनाउनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको थापाले बताउनुभयो ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : ##गण्डकी प्रदेश