विनियोजन विधेयक अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल जारी

साझा पाना २०७९ असार ८ गते १४:५२ मा प्रकाशित

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरू माथि छलफल सुरु भएको छ ।

छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले बर्सेनि पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्ने समस्या देखिने गरेकाले यसको समयमै व्यवस्थापनका लागि अहिले देखिनै जोड दिनुपर्ने, शिक्षामा सबैको सहज पहुँच पुग्ने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्ने, मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो ।

यसैगरी, सांसदहरुले लुम्बिनीसँगै आसपासका सम्बद्ध क्षेत्रहरूलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने, लुम्बिनी क्षेत्रका कृषि योग्य भूमिमा अर्ग्यानिक खेती विस्तार गरी त्यहाँका उत्पादनलाई पाहुर ब्रान्डका रुपमा स्थापित गरी पर्यटकमार्फत विश्वमै पठाउन सकिने भएकाले त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयक अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरुले बोल्ने क्रम जारी रहेको छ ।

यसअघि आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण यसको खपत कटौतीका लागि सरकारले विद्युत्को बढिभन्दा बढी प्रयोगमा जोड दिने खालका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले एलपी ग्यासको विस्थापनका लागि सरकारले पहिलो चरणमा सिंहदरबारबाट सुरुवात गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै एलपी ग्यासलाई व्यावसायिक र व्यक्तिगत छुट्टाछुट्टै रूप र तौलमा बजारमा लैजाने तयारी पनि भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री बडुले बजार अनुगमनलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै आगामी दिनमा यसलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई राहत दिइने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले एलपी ग्यासलाई पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन गरी विद्युत्को प्रयोगमा सहुलियतका साथै जोड दिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लगाउँदै आएका केही करहरू घटाएर भए पनि जनतालाई राहत दिनुपर्ने, एक पटक सबै जनता र परिवारमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतीय गाडिमा भन्सार कम गरेर सहुलियत दिनुपर्ने, मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि बजारको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने लगायतका विषय उठाउनुभएको थियो ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #राष्ट्रिय सभा