कोप–२६ : नेपालकातर्फबाट उच्चस्तरीय र प्रभावकारी सहभागिता हुने

साझा पाना २०७८ कात्तिक ८ गते १४:०३ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ८ कात्तिक : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) यही कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यको स्टकल्याण्डस्थित ग्लास्गो सहरमा हुँदैछ । सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने तय भएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी हुनुहुन्छ ।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भएपछि सम्मेलनको सम्पर्क मन्त्रालयका रुपमा रहेको वन मन्त्रालयले तयारी चुस्त बनाएको छ । मुख्य सम्मेलनसँगै ‘साइड इभेन्ट’ र वार्ताका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभावजस्ता विषयमा सशक्तरूपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । यसबाहेक जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडिसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषय नेपालको प्राथमिकता हुनेछ ।

सम्मेलनमा नेपालले उठाउने विषयका बारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो पटकको तयारी प्रभावकारी भएको र उच्चस्तरीय सहभागिताले सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति थप सशक्त हुने विश्वास लिएका छौँ ।” पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग पुग्नेगरी मन्त्रालयले दीर्घकालीन रणनीति, जलवायुजन्य हानि र क्षतिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, एनडिसी, थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन (टिएनसी), टेक्नोलोजिकल निड एसेसमेन्ट (टिएनएस), लैङ्गीक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति र कार्ययोजनालगायत आवश्यक प्रतिवेदन तथा दस्तावेज बनाउने र पेश गर्ने काम गरिसकेको छ । सचिव कँडेलले भन्नुभयो, “दीर्घकालीन रणनीतिमार्फत सन् २०४५ मा नै हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने योजना हामीले अघि बढाएका छौँ । जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी तथा त्यसलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न आवश्यक पर्ने वित्त स्रोतका बारेका प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छौँ ।” नेपालले वन संरक्षणमा राम्रो गरेको र झण्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र पु¥याएको, समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाएको कुरा पनि सम्मेलनमा सुनाइने छ । यसैगरी विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गरेबापत क्षतिपूर्तिका रुपमा दिने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन नेपालले दबाब दिने बताइएको छ ।

वित्त सहयोगका उपकरणलाई पनि सहज बनाउन र यसमा सरकारको सिधा पहँुच बनाउनेलगायत विषयमा आफूहरुले जोड दिने उहाँले बताउनुभयो । सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको हुने र कोप–२६ को बाँकी कार्यक्रममा प्राविधिक सत्र नेतृत्व वन सचिवले गर्ने तय गरिएको छ । यसबाहेक विभिन्न विषयमा विज्ञसहितको टोली बनाएको र सो टोलीले ‘साइड लाइन’ वार्ता गर्नेछन् । हरेक वर्ष हँुदै आएको यस्तो सम्मेलन गत वर्ष कोभिड–१९ का कारण हुन नसकेको र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्न पनि यो सम्मेलन महत्वपूर्ण हुनेछ । साथै यस क्षेत्रको वैज्ञानिक निकाय ‘इन्टरनेशनल गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आइपिसिसी) को पछिल्लो प्रतिवदेनले औँल्याएका विषयका बारेमा छलफल गर्न यस पटकको सम्मेलनको थप महत्व छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने ‘रोडम्याप’ कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडिसी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने प्रतिबद्धता, विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २.० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो । हरित ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा रहेको छ । यो मुद्दा नेपालले सदैव अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ ।

यसपटकको सम्मेलन नेपाललगायत विश्वमै सिर्जित अति जलवायुजन्य विपद्का कारण पनि छलफलका लागि महत्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा राधा वाग्लेले बताउनुभयो । समुद्र तटीय क्षेत्रको जस्तै हिमाली क्षेत्रको मुद्दा पनि नेपालजस्ता देशका लागि महत्वपूर्ण छ । आइपिसिसी प्रतिवेदनले हिमालको सतह पनि घटेको र हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको देखाएको छ । सन् १९७० देखि यो अवस्था जारी रहेको र यो शताब्दीभरि नै यो क्रम भइरहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी बुहपक्षीय बहुसरोकारवाला विज्ञसहितको सहभागितामा विभिन्न १० समूहको छलफल र सुझाव सङ्कलन गरी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अवधारणापत्र (स्टाटस पेपर) तयार गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । १२१ बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने सम्मेलनसँगै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले नोभेम्बर १ देखि २ सम्म ‘ग्लोबल लिडर समिट’ समेत आयोजना गर्नुभएको छ । समिटमा झण्डै १२१ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता हुने भएपछि यो सम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

समिटमा प्रधानमन्त्री देउवाको विशेष सम्बोधन हुने र नेपालले उठाउने विषयका बारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिसकेको छ । समिटमा हालसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो वाइडेन, बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र प्रधानमन्त्री जोनसन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जष्टिन ट्रुडेयु, अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मान्युल माक्रोन, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जाइ–इनलगायत १२१ बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने तय भइसकेको छ । समिटको पहिलो दिन नोभेम्बर १ मा उद्घाटनसत्र सहित विश्व नेताहरुले सम्बोधन गर्ने समयतालिका निर्धारण गरिएको छ । दोस्रो दिन पनि नेताहरुको सम्बोधन हुने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।

अहिलेसम्मको कार्यतालिका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले समिटको दोस्रो दिन सम्बोधन गर्नुहुने बताइएको छ । सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि ५ः३० सम्म ‘ग्लोबल लिडर समिट’ को समापन हुने कार्यक्रम तय छ ।

क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय, पर्यटन, वातावरण-कृषि, समाचार
ट्याग : #जलवायु परिवर्तन, #प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा