राम राज आचार्य

हाल नेपालमा स्नातक वा शो भन्दा माथिको उच्च शिक्षामा करिब ४ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३ अनुशार गठन भएको पोखरा विश्वविद्यालयमा विभिन्न सङ्कायमा करिब ४० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशत विद्यार्थी रहेको उक्त विश्वविद्यालयले करिब ४ हजार विद्यार्थीलाई पुर्ण छात्रवृत्तिमा नि: शुल्क शुल्क अध्यापन गराइ राखेको छ। ५८ संबन्धन, ४ आङिक र ४ संयुक्त गरी हाल देशका विभिन्न स्थानमा छरिएका ६८ क्याम्पसहरु यस विश्वविद्यालय संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन। हाल कोभिड–१९ को मारमा यो संस्था पनि परेको छ।

यसलाई अझै ठुलो घाउ लागेको छ यसका उच्च पदस्थ पदाधिकारीको अभावले र यो अभाव शृजना गरिदिएको छ सरकारले उपकुलपति नियुक्त नगरिदिएर। करिब ३ लाख विद्यार्थी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पटक पटक अन्लाईन शिक्षा, संभव भए सम्म अन्लाईन परीक्षा, परीक्षाफल प्रकासन, कक्षा संचालन जस्ता कार्यहरूलाई बदलिएको परिस्थिति अनुशार परिमार्जित गर्दै लग्ने प्रयत्न गर्दै छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय त यसमा झन् अगाडि नै छ। केही समय अघि सम्म ब्यबस्थापन कमजोर रहेको आरोप लाग्ने गरेको पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पनि समय सापेक्ष परिवर्तनका लागी अग्रसर रहेको देखिन्छ। तर पोखरा विश्वविद्यालयको कथा बेग्लै छ।

पोखरा विश्वविद्यालय ऐन अन्तर्गत कुलपति –प्रधानमन्त्री, सह कुलपति –शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री तथा विश्वविद्यालयमा पुरा समय काम गर्न्र प्रमुख पदाधिकारीको रुपमा उप कुलपति रहने व्यवस्था गरिएको छ। उपकुलपतिको नियुक्ति सह कुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका अन्य दुई जना सदस्यहरु रहेको एक समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुने स्पष्ट ब्याख्या गरिएको छ। यस अर्थमा उपकुलपतिको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी रहन्छ। नियु ऐनको दफा २८(क) मा उल्लेख भए अनुशार कुनै पनि पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित अधिकारिले रिक्त भएको तीन महिना भित्र त्यस्तो पदमा नियुक्ती गरी पुर्ति गर्नु पर्नेछ।

तर, बिडम्बना, २०७६ साल साउन महिनामा तत्कालीन उपकुलपति डा= चिरञ्जीवी शर्माले आफ्नो कार्यकाल सकिन २ महिना बाकी रहदै एक संकायका डिन बुद्धिराज जोशीलाई निमित्त दिएर बिदा बस्न पुगे। ऐनको दफा २८(ख) मा टेकेर सहकुलपति संगको परामर्शमा कुलपतिले निमित्त उपकुलपति रहेका बुद्धिराज जोशीलाई थप ३ महिनाका लागी कायम मुकायम उपकुलपति नियुक्त गरे। उनको कार्यकाल सकिएपछि करिब डेढ महिना पोखरा विश्वविद्यालय नेतृत्व बिहिन बन्न पुग्यो। त्यस पछि फाल्गुन १९ मा कायम मुकायम उपकुलपति बनेका इन्द्र प्रसाद तिवारी बैशाख महिनामै समयावधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा परे। त्यसपछि पोखरा विश्वविद्यालयको नेतृत्व खाली छ ।

उपकुलपतिको प्रत्यक्ष सम्लग्नतामा हुने रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुख, पाठ्यक्रम विकास प्रमुख आदिको कुर्ची की त खाली छन् वा अपुर्ण छन्। कोभिड–१९ को कहर कुनै पनि राष्ट्र वा संस्थाका लागी अनपेक्षित समस्या हो। यसका लागी कसैको पनि पुर्व तयारी थिएन। नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ ईन्टरनेटको शुलभ पहुँचबाट आधा भन्दा बढी मानिसहरु बन्चित छन् त्यहाँ अन्लाईन प्रबिधिबाट कक्षा संचालन लगायतका कार्य गर्नु गराउनु चानचुने कुरा होईन।

संस्थाको मात्र प्रबिधिमा लगानी भएर पुग्दैन, विद्यार्थी र अभिभावकको पनि लगानी अपरिहार्य रहन्छ। हरेक तरिकाहरुको नयाँ नयाँ नियम बनाउन जरुरी रहन्छ। यस अर्थमा अधिकार सम्पन्न निर्णयकर्ताको भुमिकाबिना कार्यसम्पादन गर्न असम्भव रहन्छ। र त्यहीँ अधिकार सप्पन्न व्यक्ति एउटा विश्वविद्यालयमा उप कुलपति हो र त्यसको अभाव झेलिरहेको छ पोखरा विश्वविद्यालयले।

नेपाली सहित संसारका सबै विश्वबिद्यालयहरु हालको कोभिड–१९ को अशर संग जुध्दै शैक्षिक पठन पाठनलाई बैकल्पिक माध्यमबाट कसरी अंगाडी बढाउने भन्ने योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने तर्फ अग्रसर नेपालमा पनि अन्लाईन पद्धतिबाट सिकेको शिक्षा बाट सिकेको सिकाइलाइ मान्यता दिन त्यसको क्रेडिट गणना गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ र यसैलाई कोभिड–१९ संक्रमण अबधि भित्र मुल प्रणाली रुपमा लैजाने व्यवस्था गरेको छ।

संक्रमण समाप्त भएपछि पनि उक्त बैकल्पिक प्रणालीलाई बिद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षाको पुरक पद्धतिका रुपमा विकास गर्दै लैजाने शिक्षा मन्त्रालयको संकल्प छ। शिक्षा मन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुलाई कम्तिमा पनि ६ महिनाको कोभिड केन्द्रित क्यालेन्डर सार्बजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् र केहीले सोही अनुशारको कार्यतालिका मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन्।

तर पोखरा विश्वविद्यालयको हकमा निर्देशन ग्रहण गर्ने आधिकारिक ब्यक्तिको कुर्सी खाली छ र यो बिषय सोच्ने जिम्मेवार व्यक्तिको अभावबाट गुज्रिरहेको छ।

करिब ४० हजार विद्यार्थीको औषत शुल्क रु=५ लाखको हिसाबले रु= २० अर्ब भन्दा बढी अभिभावकको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने संभावना मात्र नभएर ती विद्यार्थीहरुको भविष्यमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। साथै विश्वविद्यालय सऺग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा आश्रित शिक्षक तथा कर्मचारीको रोजगारीमा समेत ठुलो चुनौती खडा गरिदिएको छ। व्यक्ति वा पार्टीको प्रतिस्ठाको लडाइँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अस्त्र बन्नु हुँदैन।

युवा हाँशे देश हाँस्छ र युवा बरालिए देश बरालिन्छ। उपकुलपतिको नियुक्ती राजनीति स्तरको मानिन्छ। यसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भागबन्डा चल्ने गर्दछ। सह कुलपतिको अध्यक्षतामा गठन हुने सिफारिस समिति हुने भएता पनि निर्णय सहकुलपति अर्थात शिक्षा मन्त्री र कुलपति अर्थात प्रधानमन्त्रीको समझदारीबाट गरिने गर्दछ।

भित्री रहस्य जे होस्, शिक्षा मन्त्रीबाट तुरुन्त उपकुलपतिको सिफारिस गरि प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त गर्दै विश्वविद्यालयलाई मुर्त दिशा प्रदान गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।

क्याटेगोरी : विचार/बहस
ट्याग : #पोखरा विश्वविद्याल, #राम राज आचार्य

---

---

---