– उद्धव अधिकारी

पहिचान, सम्मानको अभावमा खेतिपातीमा संलग्न किसानहरुको ठूलो सङ्ख्या कृषि पेसाबाट दिनानुदिन बाहिरिँदै छ । हजारौं वर्षदेखि नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएको कृषि पेसाको शृङ्खला लगभग रोकिने दिशातर्फ उन्मुख छ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न नसक्दा दैनिक १५ सय युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाहिरिरहेका छन् ।

पुर्खाले हजारौं वर्ष लगाएर प्रतिपादन गरेको माटो सुहाउँदो दिगो परम्परागत प्रविधि र अनुभवहरु लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । कृषिप्रधान देशको सरकार यी यर्थाथहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै विभिन्न देशका आयातित मोडलमार्फत कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने बुद्धि विलासमा तल्लीन छ । हरेक देशले आफ्नो आवश्यकता, औचित्य र मौलिकतामा आधारित आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्छन् । अरुले घोडा चढ्यो भनेर हामीले धुरी चढ्नु हुँदैन भन्ने सामान्य ज्ञानको समेत अभाव देखिन्छ । फलस्वरुप गाईलाई काँटछाँट गरेर घोडा बनाउन खोज्दा गाईको समेत हत्या हुने निश्चित छ । विगत ६० वर्षदेखि हामीले लिन खोजेको व्यापारिक कृषिको बाटो किन सफल हुन सकेन र आज हामी खर्बौ रुपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरिरहेका छौं । यसको जवाफ कसले दिने ?

आम नेपालीले संस्कृतिको रुपमा अपनाउँदै आएको कृषि पेसा आफँैमा दुखी पेसा हो । हिलो धूलोसँग मित्रता गाँस्नु पर्ने घाम, पानी, झरी, बादलको पर्वाह नगरी कठोर शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तन लगायतका प्राकृतिक प्रकोपहरुसँग जुधेर मात्र नपुगेर बजार र बिचौलियाहरुसँग निरीह हुनु पर्ने पेसा कसैको पनि प्रिय हुन सक्दैन । तर, हाम्रो देशमा अझै पनि ६५ प्रतिशत मानिसहरुले कृषि पेसालाई कृषिमूलश्चः जिवन मानिरहेका छन् ।

राज्यले किसान घटाउने सपना देख्दै गर्दा किसान स्वयम्का लागि सहज हुन सक्छ, तर त्यसबाट निस्कने परिणामको आँकलन कसरी गरिँदैछ ? आफू हिँडेको बाटो भत्काउँदै जङ्घारको वस्तीमा पुग्नका लागि गोरेटो कोर्ने असफल प्रयासको शृङ्खला कहिलेसम्म ? संस्कृति र सिङ्गो पर्यावरणको रक्षाकवचको रुपमा रहेको देशका बहुसङ्ख्यक जनतालाई कृषि पेसाबाट झिकेर कहाँ लान खोज्दै छौँ ? धेरै ओटा परियोजनामध्ये २ वर्षअगाडिदेखि सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सुपर जोनको नाम दिएको एउटा आयोजनाका लागि मात्र एउटै भूगोलमा एकै ठाउँमा जोडिएको हजार हेक्टर (२० हजार रोपनी) जमिन तराईका केही भू–भागबाहेक सिञ्चित जमिन नेपालको कति ठाउँमा उपलब्ध होला ?

७० प्रतिशत पहाडी भू–भाग रहेको हाम्रो देशमा आजसम्म आइपुग्दा अधिकांश समथर जमिनहरुमा वस्ती विकास भइसकेको छ । १७ प्रतिशत भू–भाग रहेको तराईमा कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत मानिसहरु बसोवास गर्छन् । राज्यले गर्न खोजेको कृषि कहाँ हो ? के व्यापारिक कृषिले पशुपालन मार्फत प्राप्त हुने मल र हजारौं वर्षदेखि साँचेर राखेका बीउ माथिको आत्मनिर्भरता कायम राख्न सक्ला ? हामी हाम्रो आफ्नो कृषि जानेर वा नजानेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई बुझाइरहेका त छैनौं ? स्मरण रहोस् बर्सेनी झन्डै १२ अर्ब मूल्य बराबरको रासायनिक मल आयात गरिरहेका छौं । त्यसैगरी तरकारीको बीउलाई हेर्ने हो भने करिब ९५ प्रतिशत बीउहरु आयातित छन् ।

यन्त्र उपकरणहरुको सहजता रहेर पनि समथर भू–भाग रहेको विकशित देशहरुका लाखौं हेक्टर जमिनहरु बाँझै छन् । त्यस्ता ठाउँमासमेत २÷३ सय प्रतिशत अनुदान दिएर कृषि टिकाई रहनु पर्ने अवस्था छ । दक्षिण कोरियाले आफ्ना किसानलाई बाली लगाएवापत प्रतिहेक्टर ८ सय र जापानले ५ सय डलर अनुदान दिएर किसानलाई उत्पादनमा संलग्न गराउँदै आएका छन् । के हामीले लिन खोजेको बाटो पनि त्यही हो ?

केही दिन अगाडि एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा सानो स्थान दिएर एउटा समाचार छापिएको थियो । जसको शीर्षक थियो ‘भंैसीलाई सुरक्षा भत्ता’ । पशुपालनबाट पलायान हुँदै गरेका किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि पेसाप्रतिको आकर्षणलाई बढावा दिने, किसानहरुको आयस्तरमा वृद्धि गराउने र आफ्नो पालिकालाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बाजुरा जिल्लाको बडिमालिका गाउँपालिकाले सुत्केरी भैंसीलाई पोषणभत्तास्वरुप ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी ताप्लेजुङको सिलिङवा गाउँपालिकाले सुत्केरी गाईलाई स्याहार खर्चस्वरुप २० हजार दिने निर्णय गरेको छ ।

यतिमात्र होइन पशुलाई किसानहरुले घाँसपातबाहेक अन्य पोषणयुक्त खानेकुरा नदिने गरेकाले पशुहरुको आयु कम हुने, स्वास्थ्य बिग्रीएर बेला–बेलामा बिरामी हुने र किसानको लगानी खेर जाने जस्ता समस्याको अन्त्य गर्न यस्ता कार्यक्रम आवश्यक पनि छन् । आफ्ना पालिकाभित्र उन्नत जातका दुधालु गाई भैंसी भित्र्याउने किसानलाई ढुवानी स्वरुप २० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएका छन् । झ्वाट्ट सुन्दा सामान्य लाग्ने यस्ता खालका निर्णयहरुले नेपाली कृषिको गहिरो मर्म बोकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा अर्बांै रुपैयाँ खर्च हुने ठूला असफल योजनामा रमाउनुभन्दा यर्थाथतालाई स्वीकार गरी तदनुरुपको स्थानीयतामा आधारित साना योजना बनाउनु हजारौं गुणा सान्दर्भिक देखिन्छ ।

सङ्घीयाताको अभ्याससँगै ७ सय ६१ ओटा सरकारहरु देशमा कृयाशील भएका छन् । सङ्घीय नीति कार्यक्रम तथा बजेट आइसकेको छ । आगामी केही दिनभित्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना बजेट तथा कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दैछन् । संविधानमा लेखिएको समाजवादको जगमा उभिएर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आउँदै गर्दा सम्बन्धित सरकारले केही गम्भीर विषयहरुमा विश्लेषण गरी यथार्थतामा आधारित मार्गचित्र तयार गर्नु जरुरी छ ।

संविधानप्रदत्त अधिकार खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य अधिकार कि खाद्य सुरक्षा ?, रसायनमा आधारित कृषि कि दिगो कृषि ?, व्यापारिक कृषि कि पारिवारिक कृषि ?, आयातित कृषि कि आत्मनिर्भरमुखी कृषि ?, भूमि बैङ्क कि भूमिसुधार जस्ता विषयमा स्पष्ट भई आफ्नो परिवेशअनुसार ठोस निर्णय लिन सकिएन भने जुनसुकै तन्त्र वा वाद आए पनि जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूत गर्ने छैनन् ।

क्याटेगोरी : विचार/बहस
ट्याग : #उद्धव अधिकारी, #कृषिपथ

---

---

---